राजस्थान के इस साल के बजट में सरकार ने लग्जरी होटलों पर टैक्स बढ़ा दिया है। बजट में इस बार ई-कामर्स, पर्यटन और कृषि पर फोकस किया गया है। प्रदेश में नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टार्ट अप को कर्ज मुहैया कराएगी। इसके लिए बजट में अलग से 10085 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस साल के बजट को सत्ताधारी भाजपा ने प्रदेश के विकास को तेज करने वाला करार दिया तो कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को प्रदेश का बजट पेश किया। इसमें साल के अंत में 8800 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस तीसरे बजट में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों को भी निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को चरमरा दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरती तेल की क ीमतें और बिजली कंपनियों के लगातार घाटे ने वित्तीय स्थिति को गड़बड़ा दिया है। उन्होंने हाल में सरकार की तरफ से विदेशी कंपनियों से किए गए एमआयू का हवाला देते हुए कहा कि इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के मौके मुहैया होंगे। राजे ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत किया गया है। महिलाओं को मजबूती देने के लिए भामाशाह योजना का आकार बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट में सड़कों के विस्तार पर जोर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण गौरव पथ अब अन्य पंचायतों में भी बनाए जाएंगे। गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि सड़कों के रुके हुए सारे काम इस साल पूरे किए जाएंगे। डीजल जेनरेटर से चलने वाली योजनाएं अब सौर ऊर्जा से संचालित होंगी। प्रदेश में 40 करोड़ रुपए से करीब चार हजार नए हैंडपंप लगाने का भी एलान किया। खाद, बीज, बिजली सहित हरित खेती पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नवीनीकरण करने की भी घोषणा की। राज्य में नगर वन उद्यान योजना पहले चरण में जयपुर और अजमेर जिलों में शुरू की जाएगी। जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्कों में पुलिस की जगह फ ोरेस्ट गार्ड तैनात किए जाएंगे। इसमें उन्हीं युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जो इन पार्कों के आस-पास के ग्रामीण इलाकों के होंगे।
मुख्यमंत्री बेटियों के जन्म से ही उन्हें अलग से सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना का एलान किया। इसमें एक जून, 2016 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को योजना के तहत सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य कई योजनाओं में बजट राशि बढ़ाने के साथ ही सभी इलाकों में विकास की गति को तेज करने का एलान किया।
वसुंधरा राजे ने बजट में 325 करोड़ रुपए के करों में राहत भी प्रदान की है। बड़े उद्योगों को कर्ज लेने पर करों में राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि दस लाख तक के शैक्षणिक कर्ज पर स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी छूट दी गई है। राजे ने उन होटलों- जिनमें एक दिन का किराया ही दस हजार रुपए होगा- उन पर लग्जरी टैक्स अब दस फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद देना होगा। सिगरेट और तंबाकू जनित सामग्री पर कर बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कर घटा कर उन्हें सस्ता किया गया है। मुख्यमंत्री ने माचिस, आचार, लेदर जूते जैसे रोजमर्रा के सामानों पर वैट की दर को घटा कर सस्ता किया है।
