केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए PM Kisan Samman Nidhi के बजट में कटौती की है। इस कटौती के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार अयोग्य किसानों की स्क्रूटनी में तेजी लाएगी।
दरअसल, किसान आंदोलन के चलते माना जा रहा था कि सरकार किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस योजना में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। आपको बता दें कि साल 2019 के अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के लिए एक स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम सरकार ने PM Kisan Samman Nidhi है। इसके तहत सरकार की ओर से किसानों को तीन किस्तों में कुल 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं।
कितना बजट रखा गया है: पीएम-किसान के लिए 65,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा आवंटन किया गया है। मोदी सरकार ने पिछले साल के बजट में इस किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस लिहाज से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की कटौती है।
ऐसे में अब माना जा रहा है कि योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जा सकेगा और पुराने लाभार्थियों में स्क्रूटनी की जा सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि करीब 20 लाख अयोग्य किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि का पैसा गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कितना बजट: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63 प्रतिशत अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जाएगा।