देश से बाहर रहकर आय प्राप्त करने वाले NRI को टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर वे विदेश में रहकर भी भारत से आय कमाते हैं तो टैक्स के अधीन आ सकते हैं या भारत के सोर्स पर TDS भी कट सकता है। हालांकि टीडीएस की कटौती तभी होगी, जब भारत में अनिवासी (NRI) के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद भारत से आय अर्जित करना जारी रखते हैं।
वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय टैक्स कानूनों के अनुसार, NRI के रूप में लंबे समय तक भारत से बाहर रह रहे हैं, तो वे अभी भी घर की संपत्ति, सावधि जमा और शेयरों जैसी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और भारत में सक्रिय बैंक खाते भी रख सकता है। ऐसे में अगर एनआरआई टैक्स के अंतर्गत आता है तो इन संपत्तियां पर भारत में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के तहत NRI को भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए TDS कटौती अनिवार्य होगा।
कौन टैक्स कटौती के लिए योग्य है और जिम्मेदारी क्या है?
कोई भी व्यक्ति किसी एनआरआई को भुगतान किए गए वेतन के अलावा ब्याज या किसी अन्य राशि के माध्यम से कोई भुगतान करता है, अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है। कर न केवल उन भुगतानों से काटा जाना चाहिए जो शुद्ध कर योग्य आय हैं, बल्कि उन भुगतानों से भी हैं जहां भुगतान का केवल एक हिस्सा टैक्स के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
उदाहरण के लिए, एनआरओ बचत अकाउंट से NRI को बैंक द्वारा ब्याज के रूप में किए गए भुगतान पर धारा 80 टीटीए के अनुसार 10,000 रुपये तक की छूट दी जा सकती है। हालांकि, ब्याज भुगतान करते समय, बैंकर एनआरआई को किए गए भुगतान पर टैक्स की कटौती करेगा। इस प्रकार, यदि एनआरओ बचत खाते पर किया गया सकल ब्याज भुगतान एक वित्तीय वर्ष में 18,000 रुपये है, तो टीडीएस 8,000 रुपये की अतिरिक्त आय के बजाय 18,000 रुपये से काटा जाएगा।
टैक्स पर कटौती की कोई सीमा है?
एनआरआई को किए गए भुगतान पर टैक्स कटौती की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार, एनआरआई की ओर से मिला आय 1 रुपये भी टीडीएस के दायरे में आएगा। इसके अलावा, आयकर कानून प्रदान करता है कि भुगतानकर्ता को ऐसी आय को आदाता (एनआरआई) के खाते में जमा करते समय या नकद में भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य मोड, जो भी पहले हो, उस पर लागू दरों पर आयकर की कटौती होगी।
किस दर पर NRI कटेगा टीडीएस
- बैंक, एनबीएफसी या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से प्राप्त ब्याज और लाभांश भुगतान पर 20 फीसदी टीडीएस।
- भारत में लिस्टेड इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड पर लंबे समय तक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत होगा।
- 20 प्रतिशत टीडीएस कोई अन्य लंबे समय पूंजीगत लाभ जैसे डेट फंड, हाइब्रिड फंड, आदि पर वसूला जाता है।
- भारत में इक्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंड पर पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत टीडीएस लागू है।
- कोई अन्य आय जैसे भारत में स्थित गृह संपत्ति से किराये की आय पर 30 प्रतिशत टीडीएस लागू है।