रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देशभर में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन पेंशन सुविधाएं देने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अब दूर- दराज के गांवों में बैठे पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होगी।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सभी पूर्व सैनिकों का विवरण स्पर्श (पेंशन प्रशासन-रक्षा के लिए प्रणाली) नामक एक नए ऑनलाइन पेंशन वितरण मॉडल के तहत तैयार किया गया है। ऐसे में इस समझौता से पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत पूर्व सैनिकों को मार्च से पूरे भारत में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर स्पर्श सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा।
दूर दराज के इलाकों से भी जुड़ेंगे लोग
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, विशेष रूप से वे जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और जिनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए साधन या तकनीकी साधन नहीं हैं।
ये मिलेंगी सुविधाएं
मंत्रालय ने कहा कि इन पेंशनभोगियों के लिए, सेवा केंद्र स्पर्श के लिए एक इंटरफ़ेस बन जाएंगे और पेंशनभोगियों को प्रोफ़ाइल अपडेट अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण, डिजिटल वार्षिक पहचान, पेंशनभोगी डेटा सत्यापन या उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे।
बता दें कि भारत में 33 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगी हैं। उनमें से लगभग 500,000 को नई प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य का अगले छह महीनों में पूरा हो जाएगा।