त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता मिलेगा, जो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह 2,250 रुपये है। हालाँकि, पिछले साल से स्कूल बंद हैं क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी सीईए का दावा करने में विफल रहे।
अब, सरकार ने घोषणा की है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी COVID-19 महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता (CEA) का दावा करने में विफल रहे, वे अब इस पैसे का दावा कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
पिछले महीने, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि माता-पिता स्कूल फीस ऑनलाइन जमा की थी। वहीं स्कूलों ने एसएमएस या ईमेल के जरिए छात्रों का रिजल्ट नहीं भेजा।
डीओपीटी ने कहा है कि सीईए का क्लेम सेल्फ डिक्लेरेशन या एसएमएस/ईमेल के माध्यम परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के प्रिंट आउट के जरिए भी किए जा सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल मार्च 2020 और मार्च 2021 में समाप्त होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा भत्ता मिलता है और यह भत्ता 2250 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह है। यदि किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 शैक्षणिक कैलेंडर से सीईए का दावा नहीं किया है तो कर्मचारी इस राशि का दावा कर सकता है और कर्मचारी को उसके सैलरी कंपोनेंट के रूप में धन प्राप्त होगा।
आपको बता दें कि जुलाई में ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए एवं महंगाई राहत को 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया गया है। वहीं एआईसीपीआई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जून 2021 के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा हो सकता है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो जाएगा। इसका ऐलान सितंबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकता है। साथ ही अक्टूबर की सैलरी में बढ़कर आ सकता है।