लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अअपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर से रोक को हटा दिया है। वहीं महंगाई राहत पर से भी रोक हटाने का फैसला लिया है। जिसका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की ओर से जारी पत्र के अनुसार सितंबर के महीने से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर में दो महीने के एरियर के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव डीए और डीआर जारी करने को तैयार हो गए हैं। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशर्नस जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीनों किस्तों को जुलाई 2021 में आने वाले महंगाई भत्ते के आंकड़े के साथ जोड़कर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त 2021 का एरियर भी दिया जाएगा।
सरकार के फैसले के बाद सितंबर के महीने में केद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जनवरी 2019 में इसे बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया था। कोरोना महामारी की वजह से बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया था।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जून 2020 में डीए की रकम 24 फीसदी, दिसंबर 2020 में 28 फीसदी और जुलाई 2021 में 31 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है। इस हिसाब से सितंबर महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसद डीए दिया जाएगा। इसे समझने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा।
आइए जानते हैं कि 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले लो लेवल के केंद्रीय कर्मचारी को डीए में बढ़ोत्तरी को देंखें तो 31 फीसदी डीए यानी 5580 रुपए महीना हो जाएगा। जोकि सालाना 66,960 रुपए होगा। इस गणना के अनुसार 18,000 रुपए बेसिक वाले कर्मचारी 5580 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे और सालाना रूप में यह महंगाई भत्ता 66,960 रुपए हो जाएगा। मौजूदा समय में 17 फीसदी के हिसाब से केंद्रीय कर्मियों को 3060 रुपए महंगाई भत्ता मिल रहा है।
