देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के दिन काफी अच्छे चल रहे हैं। पहले महंगाई भत्ते पर राहत मिली अब तो डेट भी आ गई है कि महंगाई भत्ता वो भी एरियर के साथ कब मिलेगा। अब जो खबर आई है वो और भी राहत भरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के अलाउंस के क्नेम के नियमों में ढील दे दी है। ऐसा एकेडमिक ईयर 2020-21 के दौरान कोविड लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारियों के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने 2250 रुपये का सीईए यानी चिल्ड्रिन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकारी कर्मचारियों को चिल्ड्रिन एजुकेशन अलाउंस पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
7वें सीपीसी क्या की गई थी सिफारिश : सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने 2250 रुपए की दर से चिल्ड्रिन एजुकेशन अलाउंस देने को कहा था। होस्टल सब्सिडी के लिए प्रति माह रिकंनडेटिड रेट 6750 रुपए थीा साथ ही यह भी सिफारिश की गई थी कि जब भी डीए 50 फीसदी बढ़ता है तो सीईए और छात्रावास सब्सिडी में भी 25 फीसदी की वृद्धि होनी चाहिए।
इस डिपार्टमेंट की ओर से जारी हुआ सर्कूलर : डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सर्कूलर के अनुसार जिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पक्ष में चिल्ड्रिन एतृजुकेशन अलाउंस क्लेम को पहले ही निपटाया जा चुका है, उसे फिर से ओपन करने की जरुरत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीईए कर्मचारियों के बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके स्कूली शिक्षा और छात्रावास जैसी आवश्यकताओं की देखभाल करने में मदद के लिए भुगतान करती है।
