केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सौगात लेकर आया है। केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस देने का ऐलान किया। इसकी घोषणा करीब एक साल पहले की गई थी। इस ऐलान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सस्ती दरों पर घर बनाने के लिए फंड दिया जाएगा।
हाउस बिल्डिंग एडवांस में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ 7.9 फीसदी की ब्याज दरों से फंड दिया जाएगा। जिसका फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। इस स्कीम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी. सितंबर 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए इंट्रेस्ट रेट में कटौती की थी। वहीं सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस में रिवीजन भी किया गया है।
अधिकतम 10 लाख रुपए तक की मिल सकती है रकम : अगर आपका मकान पहले से ही बना हुआ है और आप उसे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार से 10 लाख रुपए तक की राशि, बेसिक का 34 गुना, घर के विस्तार में होने वाले खर्च में जो भी कम होगा उतनी राशि दी जाएगी। इस लनोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका भुगतान 20 साल में किया जाता है और 15 साल में 180 ईएमआई में आपको मूलधन देना होगा उसके बाद आप 5 साल में ब्याज का भुगतान करना होगा है। इसलिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर नेट रिटर्न बहुत कम होता है।
क्या हैं शर्तें : – अगर टेम्पररी कर्मचारी को लगातार पांच साल काम करते हो गए हैं तो वह इस फंड के एलिजिबल होगा।
– घर का निर्माण खुद की जमीन पर होना जरूरी है।
– अगर घर विस्तार करना चाहते हैं तो इस लोन का यूज किया जा सकता है। यह सुविधा परमानेंट कर्मचारी को मिलेगी।
