7th Pay Commission Latest News in Hindi : जिस दिन केंद्रीय कर्मचारियों को बीते कुछ हफ्तों का इंतजार वो आखिर गुरुवार को आ ही गया। केंद्र सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई से ही लागू होगा। मुमकिन है कि यह महंगाई भत्ता दिवाली से पहले आने वाली सैलरी में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में जुड़कर आ जाए। वहीं दूसरी ओर महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर अभी तक कोई बात सामने निकलकर नहीं है। इसका ऐलान पीएम मोदी की ओर से किए जाने की संभावना है।
20 हजार सैलरी पाने वालों को कितना फायदा
पहले उन कर्मचारियों की बात कर लेते हैं जिनकी बेसिक सैलरी 20 हजार रुपए है। वास्तव में महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट की जाती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता 31 फीसदी के हिसाब से 6200 रुपए हो जाएगा। जबकि 28 फीसदी के हिसाब से यह महंगाई भत्ता 5600 रुपए था। जबकि 17 फीसदी के हिसाब से 3400 रुपए था। इसका मतलब है कि जुलाई से अब तक महंगाई भत्ते में 14 फीसदी के हिसाब से 2800 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है।
56000 बेसिक वालों की सैलरी में कितना होगा इजाफा
वहीं दूसरी ओर बात 56000 रुपए बेसिक वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे की बात करें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर किसी अधिकारी की बेसिक सैलरी 56000 रुपए है तो 31 फीसदी महंगाई भत्ते के हिसाब से 17360 रुपए हो जाएगा। जबकि 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता 15680 रुपए था। वहीं जुलाई से पहले महंगाई भत्ता 17 फीसदी था ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 9520 रुपए मिल रहे थे। ऐसे में 17 फीसदी से अब महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो चुका है। ऐसे में इसमें इजाफा 7840 रुपए प्रति माह का हो चुका है।
18 महीनों के एरियर का इंतजार
अब कर्मचारियों को अपने 18 महीनों के एरियर का इंतजार है जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक कर्मचारियों को कोविड काल के दौरान के दौरान नहीं दिया गया था। वास्तव में कोरोना आने के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। लेकिन हर 6 महीने में इजाफा जरूर किया गया। जनवरी 2020 में 4 फीसदी, जून 2020 3 फीसदी और जनवरी 2021 में 4 फीसदी का इजाफा हुआ। अब कर्मचारी इस एरियर की डिमांड कर रहे हैं। वैसे सरकार इसे देने के बारे में इनकार कर रही है, लेकिन संगठन ने पीएम मोदी को इस बारे में लेटर लिखा है। जिसपर कुछ ऐलान होने की संभावना है।
