One Rank One Pension: केंद्र सरकार ने तीसरी बार वन रैंक वन पेंशन (OROP) स्कीम में बदलाव किया है। केंद्र ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थियों को एरियर्स की पेमेंट मिले। रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में सांसद चामला किरन कुमार रेड्डी द्वारा 6 दिसंबर, 2024 को पूछे गए सवाल के जवाब में वन रैंक वन पेंशन को लेकर यह पुष्टि की है।
OROP: सभी मांगों का समाधान किया गया
यह पूछे जाने पर कि क्या समय-समय पर संशोधन और बकाया के संबंध में दिग्गजों की सभी मांगें पूरी की गई हैं, मंत्री ने कहा: “सरकार ने अपने पत्र दिनांक 07.11.2015 के माध्यम से OROP में संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार, मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2024 के जरिए ओआरओपी का तीसरा संशोधन 01.07.2024 से लागू किया गया है। इन संशोधनों के आधार पर एरियर्स (बकाया) का भुगतान कर दिया गया है।”
रक्षा मंत्रालय ने नए संशोधनों के चलते वित्तीय बदलावों के बारे में बताया कि 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले OROP संशोधन के चलते करीब 6,703.24 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान है। इससे करीब 19.65 लाख रिटायर्ड सुरक्षाबलों का फायदा होगा।
डिस्बर्समेंट में कोई चुनौती नहीं
एरियर्स और पेंशन के डिस्बर्समेंट में होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, ‘स्कीम के तहत एरियर्स (बकाया) और पेंशन के डिस्बर्समेंट में किसी तरह की चुनौती नहीं है।’
ओआरओपी की वित्तीय स्थिरता
OROP के चलते लगातार बढ़ रहे वित्तीय बोझ को स्थिर करने से जुड़े सवाल भी पुछे गए। रक्षा मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि स्कीम के तहत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट प्रवाधान किए गए हैं।
लेटेस्ट संशोधन के लागू होने में फिलहाल किसी तरह की चुनौतियों और देरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। योजना की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता और हितधारकों के साथ परामर्श इसकी निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर हर 10 साल पर एक नए कमीशन का गठन होता है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो इसका जल्द ऐलान संभव है और 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार एक अलग तरीका अपना सकती है। पढ़ें पूरी खबर
