केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी देने के साथ ही शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा खर्च करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शिक्षा के बजट को जीडीपी के 6 पर्सेंट तक किए जाने को मंजूरी दी है। अब तक यह करीब 4 फीसदी ही रहा करता था, इस लिहाज से देखें तो यह बड़ा इजाफा है। केंद्र सरकार ने हाई स्कूल के 50 फीसदी छात्रों को 2035 तक हायर एजुकेशन से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले 2013 में यह महज 3.8 पर्सेंट ही था, जो बढ़ते हुए 2019 में 4.6 पर्सेंट पर आ पहुंचा है। बीते सालों के आंकड़ों की तुलना में शिक्षा पर जीडीपी के 6 फीसदी हिस्से को खर्च करने का प्रस्ताव अहम है।
इस बीच ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा पर खर्च में और इजाफा करने की मांग की है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और वोकेशनल एजुकेशन का जो फैसला लिया है, वह सराहनीय है। हालांकि अब भी कई सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी फंडिंग की भी जरूरत होगी। दास ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 17,458 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह रकम कुल बजट के 14 फीसदी के बराबर है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से केंद्र सरकार को एजुकेशन सेक्टर के लिए फंडिंग में इजाफा करना चाहिए।
भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी के 6 फीसदी हिस्से को खर्च करने की बात कही है, लेकिन अब भी यह कई देशों के मुकाबले कम है। खासतौर पर भारत में शिक्षा और साक्षरता की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से सुधार की जरूरत है, उसके मुकाबले यह बजट कम लगता है। अब भी क्यूबा, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शिक्षा पर खर्च के मामले में कहीं आगे हैं। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर दुनिया भऱ में चर्चित क्यूबा तो इस पर जीडीपी का 12.8 पर्सेंट हिस्सा खर्च करता है।
आइए जानते हैं, कौन सा देश एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करता है…
क्यूबा 12.8 पर्सेंट
फिनलैंड 6.9 फीसदी
स्वीडन 7.7 पर्सेंट
बोत्सवाना 9.6 पर्सेंट
ब्राजील 6.2 पर्सेंट
बुर्किना फासो 6 फीसदी
पाकिस्तान 2.9 पर्सेंट 2017 में
जर्मनी 4.8 फीसदी
इजरायल 5.8 पर्सेंट
यूनाइटेड किंगडम 5.5 पर्सेंट
(वर्ल्ड बैंक के डाटा पर आधारित)
