Mukhyamantri Mahila Samman Yojana 2024: दिल्ली सरकार ने बजट 2024 में आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री महिला सम्मीन योजना दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई नई पहल है। बजट 2024 में दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने इस नई योजना का ऐलान किया।

गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इस योजना का मुख्य मकसद दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसे, कब से इस योजना का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए क्या है योग्यता और कौन-कौन से दस्तावेजों का होना जरूरी है…

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फायदा किसे मिलेगा?

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली की करीब 80 प्रतिशत महिला मतदाताओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। यानी करीब 45-50 लाख महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। यानी 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का किसे नहीं मिलेगा फायदा

इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में टैक्स पेयर महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर आप पहल से टैक्स दे रही हैं या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास पहले से आय का स्त्रोत है। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी पेंशन योजना का फायदा ले रही है तो भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

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मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब से होगी शुरू?

बता दें कि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यह योजना कब से शुरू होगी। लेकिन अब जबकि लोकसभी चुनाव 2024 अप्रैल में होने हैं और आचार संहिता लगने ही वाली है तो उम्मीद है कि जुलाई के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस योजना को अक्टूबर-नवंबर से शुरू होने का भी दावा किया गया है।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
-दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड
-आधार कार्ड
-महिला के बैंक खाते का विवरण
-पैन कार्ड

बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सेल्फ डिक्लरेशन लेटर भी देना होगा। जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि वे किसी तरह का टैक्स पे नहीं करतीं और ना ही सरकारी कर्मचारी हैं।