पैसों से जुड़े कई अहम बदलाव आज से लागू होने वाले हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेंगे। लोन मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने से लेकर एलपीजी सिलेंडर के रेट्स तक का कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक पर असर पड़ने वाला है। इन बदलावों में लॉकडाउन हटाने के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 के नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ नए प्रावधानों का एलान अगस्त महीने में किया था, जो 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस महीने से क्या-क्या बदलने वाला है…

लोन मोराटोरियम की सुविधा अब खत्म: आरबीआई द्वारा घोषित लोन मोराटोरियम यानी ईएमआई के स्थगन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। ऐसे में यदि आपने कोई लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड की रकम बकाया है तो 1 सितंबर से आपको उसकी किस्तें तय तारीख पर अदा करनी होंगी। लॉकडाउन में कर्जदारों को आर्थिक संकट से राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन मोराटोरियम का एलान किया था। पहले यह तीन माह के लिए था, लेकिन बाद में इसे और तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया।

LPG सिलिंडर के दाम में बदलाव: हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलिंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 अगस्त को LPG की कीमतों में सिर्फ कोलकाता में बदलाव हुआ था और नॉन सब्सिडाइज्ड रसोई गैस LPG सिलिंडर के लिए यह बढ़कर 621 रुपये हो गई थी। वहीं दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले LPG सिलिंडर की कीमत 594 रुपये, मुंबई में 594 रुपये और चेन्नै में 610.50 रुपये पर स्थिर रही थी।

महंगी होगी विमान यात्रा: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक सितंबर से 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर बतौर ASF चुकाना होगा। विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल कर सरकार को जमा कराती हैं। इस राशि का इस्तेमाल पूरे देश के हवाईअड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाता है।

अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आज से लागू: देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। नई गाइडलाइंस के तहत दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं चालू होंगी। इसके अलावा 8वीं से ऊपर के छात्र 21 सितंबर से स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। हर वैकल्पिक दिवस पर 50 फीसदी टीचर्स की उपस्थिति का आदेश जारी किया गया है।

GST भुगतान में देरी, तो कुल देनदारी पर ब्याज: सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।