जम्मू कश्मीर सरकार ने 2016-17 के लिये 64,669 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें मोबाइल, परिधान तथा कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर वैट की दर बढाने ये ये उत्पाद महंगे हो गए हैं। बजट में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिये फीस माफ किए जाने समेत महिलाओं के कल्याण के लिये कई उपायों की घोषणा की गयी है।
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने पूरे राज्य में महिलाओं के अलग से चार पुलिस स्टेशन बनाये जाने की भी घोषणा की। साथ ही श्रीनगर एवं जम्मू में सिटी बस सेवा शुरू किये जाने तथा औद्योगिक एस्टेट में उनके उपक्रमों के लिये 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव किया।
कर के मोर्चे पर उन्होंने सेल फोन, टैबलेट तथा आईपैड, रेडिमेड परिधान, होजियरी वस्तु, नकली आभूषणों डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जूस तथ ‘रेडी टू सर्व फूड’ पर वैट (मूल्य वर्धित कर) में एक प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया।
इसके अलावा सभी आनलाइन खरीद अब प्रवेश कर के दायरे में आएंगे जबकि पहले इसके लिये 5,000 रपये की सीमा थी। साथ ही सेटेलाइट और केबल टीवी परिचालकों पर मासिक 50 रपये प्रति कनेक्शन का मनोरंजन शुल्क लगाया जाएगा।
बजट में विमान ईंधन शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत जबकि वाहनों पर लगने वाले पथकर में भी वृद्धि की गयी है। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने होटल तथा गेस्ट हाउस द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा पर वैट से छूट देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही कालीन और कृषि उपज को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है।बजट में 3,000 करोड़ रुपये का घाटे का अनुमान लगाया गया है क्योंकि राजस्व प्राप्ति चालू वित्त वर्ष में 61,681 करोड़ रुपये के बराबर रहने का अनुमान है।
