देश में वैकल्पिक ईंधनों को मिल रहे प्रोत्साहन के बीच ई-साइकिल (E Bicycle) तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अभी जो लोग ई-साइकिल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार उन्हें जल्दी ही खुशखबरी दे सकती है। ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy On E-Vehicles) देने वाली योजना फेम-2 (Fame II / Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV) के दायरे में अब ई-साइकिल को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
सभी E-Vehicles पर Subsidy की तैयारी
सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया है कि ई-वाहनों के लिए सब्सिडी योजना फेम-2 के दायरे में ई-साइकिल को भी शामिल किया जा सकता है। अभी फेम-2 योजना के दायरे में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया यात्री वाहन और माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं। अब ई-वाहनों की पूरी श्रृंखला पर सब्सिडी देने का विचार है।
जून में किया गया था Fame II की सब्सिडी का विस्तार
सरकार ने इससे पहले जून महीने में फेम-2 योजना का विस्तार किया था। इसके तहत सब्सिडी को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। पहले सब्सिडी प्रति किलोवाट प्रति घंटे (kWh) 10 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
E-Bicycle पर 5000 तक की सब्सिडी का सुझाव
महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका (M&M MD Pawan Goenka) की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने सरकार को ई-साइकिल पर सब्सिडी देने का फॉर्मूला सुझाया है। इस फॉर्मले के तहत ई-साइकिल पर 5000 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। समिति का मानना है कि सब्सिडी इस तरह हो कि ग्राहक को ई-साइकिल खरीदने पर कम से कम 3000 रुपये बचें।
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अभी चुनिंदा राज्य ही देते हैं Subsidy On E-Bicycle
अभी ई-साइकिल की खरीद पर चुनिंदा राज्य सरकारें ही अपनी ओर से सब्सिडी दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस आशय की घोषणा की थी। उक्त घोषणा में कहा गया था कि दिल्ली सरकार ई-साइकिल की खरीद पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी, जो अधिकतम 5,500 रुपये होगी। इसके अलावा शुरुआती 10 हजार ई-साइकिल खरीदने वालों को दो-दो हजार रुपये की अतिरिक्त छूट देने का भी ऐलान किया गया था।