7th Pay Commission for teachers: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षकों को खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि अब सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया कि, राज्य के फुल टाइम अध्यापक और फैकेल्टी के कर्मचारियों के साथ प्राइवेट स्कूल की शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग का फायदा होगा। हालांकि महाराष्ट्र निजी स्कूलों के लिए नियम, 1977 के तहत सेवा की शर्तें लागू होंगी। 7वें वेतन आयोग के तहत भत्तों में 1 जुलाई, 2017 से बदलाव कर लागू किया जाएगा।
महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया है कि, राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के साथ-साथ जूनियर कॉलेज और मिलिट्री स्कूलों के शिक्षकों के पेय स्केल में 7वें वेतन आयोग के तहत इजाफा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि, ‘यह पहली बार है, जब सातवें आयोग के तरह बाकी कर्मचारियों के साथ शिक्षक की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी।’ हालांकि इनमें सीनियर कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचरों का जिक्र नहीं है।
बता दें कि सरकार को अभी मुंबई विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कॉलेज शिक्षकों और शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की घोषणा करनी है। मुंबई अकादमिक स्टाफ एसोसिएशन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ बालाजी केंद्रे ने बताया कि, ‘राज्य सरकार की कमेटी ने यूनिवर्सिटी टीचरों के लिए वेतन संशोधन के बारे में राज्य को रिपोर्ट सौंप दी है। मामले पर कोई निर्णय उच्च शिक्षा के प्रति राज्य की प्राथमिकता का संकेत नहीं है।’
उधर, राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। सरकारी बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में यह इजाफा एक जनवरी, 2019 से लागू होगा। इससे, करीब 8 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को मौजूदा समय में उनके वेतन का नौ फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। यह आंकड़ा ताजा वृद्धि के बाद बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा राज्य के पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।