DA Hike July 2025 Latest Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस बार डियरनेस अलाउंस (DA) में बेहतर बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। मई 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) 0.5 अंक बढ़कर 144 हो गया है। मार्च से मई तक तीन महीनों में सूचकांक लगातार बढ़ा है – मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144। इस ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% की बढ़ोतरी संभव है।
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए 55% है। आखिरी बार डीए में इजाफे का फैसला जून 2025 के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करेगा, जो इस साल अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा।
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अगर जून 2025 में AICPI-IW सूचकांक 0.5 अंक बढ़ जाता है और 144.5 तक पहुंच जाता है, तो 12 महीने का औसत AICPI बढ़कर लगभग 144.17 हो जाएगा। इस औसत को 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एडजस्ट करने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपेक्षित डीए लगभग 58.85% होगा।
इसका मतलब होगा कि डीए मौजूदा 55% से 59% तक पहुंच जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2025 से 4% की वृद्धि प्रभावी होगी। जून सूचकांक में यह 0.5 अंक की वृद्धि पहले के अनुमान की तुलना में थोड़ी ज्यादा DA बढ़ोतरी का कारण बन सकती है।
DA किस आधार पर किया जाता है कैलकुलेट
DA की कैलकुलेशन, पिछले 12 महीनों के औसत AICPI-IW डेटा के आधार पर की जाती है। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है. जनवरी से मई तक के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और ये 3% बढ़ोतरी का आधार बनते दिख रहे हैं। अब जून का आंकड़ा अंतिम डीए बढ़ोतरी तय करेगा।
डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों का सीपीआई-आईडब्ल्यू औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100
यहां 261.42 सूचकांक का बेस प्राइस है। यह फॉर्मूला सीपीआई-आईडब्ल्यू के मासिक औसत के आधार पर डीए निर्धारित करता है।
DA में इजाफे का ऐलान कब होगा?
हालांकि नया डीए जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, लेकिन सरकार आमतौर पर त्योहारी सीजन के आसपास सितंबर-अक्टूबर में इसकी घोषणा करती है। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है और यह घोषणा दिवाली के आसपास की जा सकती है।
8th Pay Commission का हो चुका है ऐलान
बता दें कि जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए होने वाली DA में बढ़ोत्तरी, सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी। क्योंकि 7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है।
आठवें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था, लेकिन अभी तक इस आयोग के चेयरमैन और पैनल मेंबर्स का ऐलान नहीं किया गया है। ना ही Terms of Reference (ToR) जारी हुआ है। ऐसे संकेत मिले थे कि सरकार ToR को अप्रैल तक जारी कर सकती है और इसके बाद कमीशन अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है।
8th Pay Commission में हो सकती है दो साल की देरी
अगर हम वेतन आयोगों के इतिहास को देखएं तो किसी भी आयोग की सिफारिशों को लागू होने के लिए 18 से 24 महीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मौजूदा बेसिक पे पर और DA हाइक मिल सकते हैं।
एरियर की रकम दी जाएगी
हालांकि इसमें देरी होगी, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लाभ को 1 जनवरी, 2026 से लागू मानते हुए एरियर के रूप में भुगतान करेगी। यानी कर्मचारियों को न सिर्फ लाभ मिलेगा, बल्कि एरियर की रकम भी एकमुश्त दी जाएगी।