देश के बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने इस साल आईपीएल 2022 में विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है। क्रिप्टो एक्सचेंजों ने ये फैसला देश में डिजिटल संपतियों (Crypto or NFT) पर नए विज्ञापन नियमों के लागू होने के बाद लिया है। इन नए नियमों के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को विज्ञापन देने पर इससे जुड़े जोखिमों से आगाह करना होगा।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स (WazirX) चीफ एग्जीक्यूटिव निश्चल शेट्टी ने कहा कि “सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों ने आईपीएल में विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है। हम उद्योग के रूप में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जारी किये गए सख्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। शेट्टी ने आगे बताया कि यह निर्णय ब्लॉकचैन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) के द्वारा लिया गया है जिसमें दो दर्जन से अधिक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियां जुड़ी हुई है।
बता दें पिछले साल आईपीएल में कॉइन डीसीएक्स (Coin DCX), वजीर एक्स (WazirX) और कॉइन स्विच कुबेर (CoinSwitchKuber) ने मिलकर 90 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया था।
2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान क्रिप्टो एक्सचेंजों ने जमकर पैसा बहाया था। जिस वजह से भारत में क्रिप्टो बूम की शुरुआत हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद देश में क्रिप्टोकरेंसी के वॉल्यूम में चार गुना का इजाफा हुआ था जिसने बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को घर-घर में पहचान दिलाई।
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के नए नियमों के मुताबिक अब सभी क्रिप्टो विज्ञापनदाताओं को क्रिप्टो उत्पादों और नॉन फंजिबल टोकन जैसे डिजिटल एसेट्स पर डिस्क्लेमर देना होगा। डिस्क्लेमर के तहत बताना होगा कि सभी क्रिप्टो उत्पाद और नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले है। डिजिटल एसेट्स में लेनदेन करने पर होने वाले नुकसान के लिए बाजार नियामक जिम्मेदार नहीं होगा। ये नई गाइडलाइंस सभी टीवी, प्रिंट और डिजिटल विज्ञापनों पर लागू होगी।
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार ने लगाया टैक्स: केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में सभी क्रिप्टो लेनदेन पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से देश में सभी क्रिप्टोकरेंसी अब टैक्स में दायरे में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार फिलहाल एक क्रिप्टो बिल लाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे में लाने का काम भी चल रहा है।