जल्द ही देश में एक नई योजना को लागू किया जाएगा, अब आप किराए पर मोटरबाइक और साइकिल किराए पर ले सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘किराये पर कैब/मोटर साइकिल योजना’ को लागू करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी को कुछ हितधारकों द्वारा प्राप्त सलाह के आधार पर जारी किया गया है।
सरकार ने इस योजना को ‘रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम’ नाम दिया है। इसके योजना के अन्तर्गत ऑपरेटर्स को लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा। इस अधिसूचना में बताया गया है कि, वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस/आईडीपी या किराए पर मोटर कैब चलाने के लिए (फॉर्म 3/4) इस संबंधित योजना के अंतर्गत मोटर साइकिल (फॉर्म 2) का लाइलेंस हैं उन्हें किसी भी तरह के बैज लेने के बाध्य नहीं किया जाएगा।
रेंट-ए-मोटरसाइकिल स्कीम: इस एडवाइजरी में गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस वाले दोपहिया वाहनों को उचित करों के भुगतान के बाद पूरे राज्य में ड्राइव करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस योजना के तहत ऑपरेटर देश भर में अपने दोपहिया वाहनों को रेंट पर उपलब्ध करा सकेंगे। इसमें मोटरबाइक के साथ साइकिल को भी शामिल किया गया है।
सरकार इस योजना पर फिलहाल काम कर रही है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के सड़क परिवहन मंत्रियों से विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होनें कहा था कि, ऐप-आधारित दोपहिया टैक्सियों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिएं। इस योजना के लागू होने के बाद टूरिस्टों को विशेष फायदा होगा। पर्यटक एक जगह से दूसरी जगहों पर घूमने के लिए रेंटेड बाइक और साइकिल का बखूबी इस्तेमाल करेंगे।
