देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों Hero Moto, Bajaj Auto और TVS Motors ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन योजना का विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव की कतई जरूरत नहीं है। साथ ही इससे वाहन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है।
इस योजना पर TVS Motors के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘ यह आधार योजना नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर बदलने या कार्ड छपवाने जैसा काम है। आपको एक पूरी नयी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से दूर होना होगा।’’
इसी तरह की बात Hero MotoCorp ने कही। कंपनी ने कहा कि नीति आयोग की 150 सीसी तक इंजन वाले सभी पारंपरिक दोपहिया वाहनों को प्रतिबंध करने की योजना के संभावित परिणाम गहरी चिंता पैदा करते हैं। नीति आयोग की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब एक अप्रैल 2020 से देश में बनने वाले दोपहिया वाहन दुनिया में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले और विश्वस्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होंगे।
कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को लागू करने के बजाय सबसे आदर्श स्थिति यह होगी कि एक स्वस्थ और मिश्रित नीति अपनायी जाए जो बाजार के रुख और ग्राहकों की स्वीकार्यता पर आधारित हो। Bajaj Auto के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के मुताबिक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन में बदलाव करना पूर्णतया गैर-जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नीति आयोग ने वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम से कहा था कि देश के परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहन आधारित परिवहन में बदलने की 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता दो हफ्तों के भीतर कुछ मजबूत कदम उठाने का सुझाव दें।
क्या है मामला: दरअसल, नीति आयोग ने एक प्रस्ताव रखा था कि आगामी 2025 तक देश में 150 सीसी तक की क्षमता वाले सभी दोपहिया वाहनों को बंद कर उनके जगह पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जाए। यानी की मौजूदा वाहनों में जो पेट्रोल इंजन प्रयोग किया जा रहा है उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाए। देश के दिग्गज वाहन निर्माताओं ने नीति आयोग की इसी योजना का विरोध किया है।
इनपुट: भाषा