देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 1 फरवरी, 2025 को पेश करेंगी। इस बजट से आम नागरिकों को काफी उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सैलरीड क्लास भी बजट से काफी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। बजट 2024-25 में इनकम टैक्स नियमों को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई थी जो आप सभी को जाननी चाहिए।
नए टैक्स स्लैब का ऐलान
नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है ताकि करदाताओं को ज्यादा राहत मिल सके। नए टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार थे।
- 0-3 लाख रुपये: 0% टैक्स
- 3-7 लाख रुपये: 5%
- 7-10 लाख रुपये: 10%
- 10-12 लाख रुपये: 15%
- 12-15 लाख रुपये: 20%
- 15 लाख रुपये और उससे अधिक: 30%
- ये नए स्लैब टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक बचाने में मदद कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
- स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई थी
- पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई थी
- इससे सैलरीड और रिटायर्ड टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।
एनपीएस में योगदान पर अतिरिक्त कटौती
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में एम्प्लायर के योगदान पर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई थी। यह बदलाव कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति निधि में अधिक बचत करने के लिए मदद करेगा।
कैपिटल गेंस टैक्स में बदलाव
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (STCG) पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) पर टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई
- इक्विटी निवेश पर LTCG छूट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई
- इस बदलाव का उद्देश्य निवेशकों को लंबी अवधि में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना था
लग्जरी गुड्स पर टीसीएस
- 10 लाख रुपये से अधिक के लग्जरी सामान पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCS) लागू किया गया। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया।
- इस निर्णय का उद्देश्य महंगे लेनदेन पर नजर रखना और टैक्स चोरी को कम करना था
जानें आजादी के बाद हर दशक कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर