देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2025 पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण आठवीं बार बजट पेश करते हुए रिकॉर्ड बनाएंगी। मोदी सरकार 3.0 के इस बजट से इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स और टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। बजट में निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती है। बजट के दौरान स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली लोन राशि की लिमिट को केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। इसे 5 लाख तक किया जा सकता है, जो अभी साढ़े तीन लाख रुपये है। बजट में आम आदमी, मिडिल क्लास के लिए क्या-कुछ हो सकता है खास? जानें बजट 2025 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट लाइव…
बजट से क्या उम्मीदें?
बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास टैक्स में छूट की मांग कर रहा है। वहीं रेल बजट से भी यात्रियों को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी और इस पर सभी की नजरे होंगी।
कब होगा बजट पेश?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में बजट भाषण देंगी। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री इससे पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे भी पेश करेंगी।
मोदी सरकार की ओर से बजट में नई ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 10 वंदे भारत स्लीपर और 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है।
ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऑटो इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना फोकस बढ़ाया है। अब उन्हें उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से समर्थन मिला तो ग्रीन मोबिलिटी का टारगेट पूरा हो सकता है।
केंद्रीय बजट 2025 को लाइव कहां देखें?
बजट 2025 को आप मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर लाइव देख सकेंगे। Budget 2025 को संसद, दूरदर्शन और संसद टीवी के आधिकारिक चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा सरकार के विभिन्न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और X (Twitter)अकाउंट पर भी बजट को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
बजट 2025 से क्या हैं उम्मीदें
बजट से पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि अगर सरकार NPS में टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ा देती है, तो विड्राल के नियम आसान हो जाएंगे। इससे नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।
बजट में निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती है।
2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15% बढ़ाकर करीब 20 बिलियन डॉलर करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो यह छह सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी से ग्रामीणों की इनकम बढ़ेगी और महंगाई पर अंकुश लगेगा।
बजट 2025 से क्या हैं मोबाइल इंडस्ट्री की उम्मीदें? जानें इंडिया और APAC, HMD के वाइस प्रेसिडेंट, रवि कुनवर ने कहा,
“जैसे ही हम 2025 के केंद्रीय बजट की ओर बढ़ रहे हैं, हम ऐसी नीतियों की संभावनाएं देखते हैं जो भारत की वैश्विक मोबाइल निर्माण क्षेत्र में स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) घरेलू निर्माण के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुई है, और हमारा मानना है कि PLI योजना को बढ़ावा देने के लिए 18% से अधिक स्थानीय मूल्यवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। साथ ही, इन योजनाओं का स्मार्टफोन और फीचर फोन के आवश्यक घटकों के स्थानीयकरण में समर्थन करना हमारे व्यवसाय रणनीति और भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। आगामी बजट में घरेलू घटक निर्माण को मजबूत करने की क्षमता है, विशेष रूप से मोबाइल क्षेत्र में। हम ऐसी नीतियों की अपेक्षा करते हैं जो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दें और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करें। ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है, और हम ऐसी नीति रूपरेखा की उम्मीद करते हैं जो देश में हमारे निर्माण पदचिह्न को गहरा करने में मदद कर सके। हमें उम्मीद है कि यह बजट तकनीकी नवाचार और मोबाइल निर्माण क्षेत्र में सतत विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।”
देश का सैलरीड क्लास टैक्स में छूट की मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए 25% टैक्स स्लैब का ऐलान कर सकती हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इनकम टैक्स में कटौती के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि टैक्स कटौती की बजाय सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए।
आजाद भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आरके षणमुखाम शेट्टी ने पेश किया था। आजाद भारत के पहले बजट में टैक्स प्रस्ताव नहीं था। साल 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके बाद बजट को अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी पेश किया जाने लगा। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थीं, जिन्होंने बजट पेश किया। 1970 में पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय भी था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां पूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे अधिक बार पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अभी ओवरऑल रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के ही नाम रहेगा, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे।
भारत 1 फरवरी को 2025 के लिए अपना बजट पेश करने के लिए तैयार है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी अपडेट, अपेक्षाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट हाल के वर्षों के अनुसार ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1.9 से 2 प्रतिशत के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि माना जा रहा है कि बढ़ते बाहरी खतरों का मुकाबला करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसमें और वृद्धि की जरूरत है।
बजट से पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि अगर सरकार NPS में टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ा देती है, तो विड्राल के नियम आसान हो जाएंगे। इससे नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।
बजट में निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन बॉन्ड जारी करने का ऐलान कर सकती है।
मिडिल क्लास मांग कर रहा है कि उसे इनकम टैक्स में कुछ छूट मिले। मिडिल क्लास की मांग है कि करीब 10 लाख रुपये तक टैक्स न लगाया जाए। अब सब की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर है।
