केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का अब तक का सातवां बजट होगा। इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में आम आदमी के लिए बजट किन मायनों में खास हो सकता है?
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव
देश का मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठा है। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक कि आय पर टैक्स छूट है। अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार इसे 5 लाख रुपये तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत होगी। वहीं जिन्होंने नई टैक्स व्यवस्था नहीं चुनी है और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर चुकाते हैं, उनके लिए 2 लाख 50 हजार रुपये तक की आय पर ही टैक्स छूट है।
बेसिक सैलरी में वृद्धि
अभी तक बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये है। लेकिन माना जा रहा है कि ईपीएफ में योगदान के लिए सरकार बेसिक सैलरी में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा सकता है। यह प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से भी रखा गया है। अगर यह होता है तो 10 साल के बाद पहली बार बेसिक सैलरी में बदलाव होगा।
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। इसका फायदा भी देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को होगा। ऐसे में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है।
क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा?
सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत ला सकती है, जिससे इसके दाम कम होंगे। बता दें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो इसके दाम में कमी आ सकती है और आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है।