केद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 8,619 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल से 726.45 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उसे 7892.55 करोड़ रूपए मिले थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट 2020-21 में आवंटित कुल राशि में 8019.83 रुपये राजस्व श्रेणी के लिए आवंटित किए, जिनमें प्रशासनिक श्रेणी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और पुर्निवकास एवं संचार नेटवर्क शामिल हैं। पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए 365.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कार्यालय एवं आवासीय भवन परियोजनाएं शामिल हैं। निर्भया कोष के लिए 11.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
इसके अलावा रोजगार को लेकर देश में नये सिरे से छिड़ी बहस के बीच विभिन्न केंद्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के बजट आवंटन में इस बार 42.27 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन संबंधी केंद्रीय योजनाओं के लिये 2,646.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इन योजनाओं के लिये 4,583.79 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर 3,501.79 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है। वित्त मंत्री कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ”मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मुझे इसमें कोई ऐसा विचार नहीं दिखा जो रोजगार पैदा करने के लिए हो।” गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण हो सकता है लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था। इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है।
पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे।।
नयी कर व्यवस्था
0 से 2.5 लाख रुपये तक…………….. कर मुक्त
2.5 से 5 लाख तक ……………………. 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक ………………….. 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक ………………….. 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक ………………… 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक ………………… 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर .. 30 प्रतिशत
निर्मला सीतारमण छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा।
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।
2020-21 का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा ताकि लोगों को प्रताड़ित होने से बचाया जाए। हमारी सरकार में व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा तथा मत्स्यपालन विस्तार कार्य ‘सागर मित्र’ बनाये जाने वाले ग्रामीण युवाओं के माध्यम से होगा। इसके साथ ही 500 मत्स्य किसान संगठन भी गठित किये जायेंगे।
सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है।सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। टैक्स चोरी करने वालों के लिए कड़ा कानून बनेगा। टैक्स को लेकर किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पाचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी।
वित्त मंत्री ने दीवारों पर टंगने वाले पंखों, कप प्लेट जैसे टेबल (टेबलवेयर) और किचन में उपयोग होने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीतारमण ने कच्ची चीनी, वानिकी-पशु आधारित उत्पादों, टुना बेत, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन पर दिये जाने वाली सीमा शुल्क छूट वापस ले लिया है।
भाजपा शासित राज्यों ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए इसे विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने वाला बजट बताया। लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों ने निराशा जताते हुए कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के दृष्टिकोण की कमी है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा एवं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बजट से नौकरियों के सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास के लिए आधारभूत ढांचों के निर्माण में सहयोग मिलेगा।
इस वर्ष रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2,725.63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। बजट में 1,26.5 करोड़ टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वित्त वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमान से 4.2 करोड़ टन (3.4 प्रतिशत) अधिक है। आने वाले वित्त वर्ष में यात्री किराया से 61,000 करोड़ रुपये और माल ढुलाई से 1,47,000 से राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार परिचालन से रेलवे की कुल आय 2,25,613 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 से 9.6 प्रतिशत अधिक है। रेलवे का परिचालन अनुपात बजट अनुमान 2019-20 में 95 फीसदी रखा गया था जिसे पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 में 97.46 प्रतिशत किया गया था। अर्थात रेलेवे की कमाई का अनुमान से अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सा उसके अपने परिचालन पर खर्च हो जाता है वर्ष 2020-21 में रेलवे के परिचालन अनुपात 96.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में रेल पटरियों के किनारे स्थित रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और चार स्टेशन को पुन:विकसित करने एवं 150 ट्रेनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया गया है।
दूध, दूध के उत्पाद, तार, पाइप और ट्यूब, रंगीन टेलीविजन, आॅडियो कैसेट, प्रिंटर, मूंगफली का मक्खन, संरक्षित आलू, पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू, आयातित किताबें, आॅटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स, तंबाकू उत्पाद, सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्त रुपए खर्च होंगे। आॅप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहनों के हॉर्न
मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निर्माण एजेंसी ‘‘केंद्रीय लोक निर्माण विभाग’’ (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा संसद भवन के पुर्निवकास की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी को देखते हुए एजेंसी के बजट में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीपीडब्ल्यूडी को तीन हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्तवर्ष 2019-20 में यह राशि 1,135 करोड़ रुपये थी। समझा जाता है कि संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुर्निवकास की इस परियोजना के कारण सीपीडब्ल्यूडी के बजट आवंटन को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बढ़ा कर 3033.41 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी इस परियोजना के तहत एक साल में सेंट्रल विस्टा, 2022 तक केंद्रीय सचिवालय और 2024 तक संसद भवन के पुर्निवकास का काम पूरा किया जाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश बजट में आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निर्माण एजेंसी ‘‘केंद्रीय लोक निर्माण विभाग’’ (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा संसद भवन के पुर्निवकास की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी को देखते हुए एजेंसी के बजट में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है।
सीतारमण ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कर प्रोत्साहनों को उदार करना और स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ का गठन शामिल है। वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के विकास के लिए शुरुआती चरण का कोष, कारोबार शुरू करने के लिए कोष सहित, प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने सरकार की सभी ढांचागत एजेंसियों से कहा कि वे स्टार्टअप्स के साथ काम करें क्योंकि वे नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाले सार्वजनिक ढांचे के लिए मूल्यर्विधत सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।
रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल के बजट में रक्षा व्यय के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। सेना के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन वर्ष 2019-20 के बजट में 3.18 लाख करोड़ रुपये की तुलना में इस बार आवंटन में मात्र 5.63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 के 3.31लाख करोड़ रुपये से तुलना करे तो इस बार आवटंन में वृद्धि मात्र 1.8 फीसदी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में 1,67,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें पुलिस बलों और जनगणना 2021 से संबंधित कामकाज पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट के अनुसार गृह मंत्रालय के बजट आवंटन में आठ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आवंटन शामिल है। इनमें नवसृजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों को क्रमश: 30,757 करोड़ रुपये और 5,958 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। जनगणना 2021 के लिए कामकाज शुरू हो चुका है और सरकार ने जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी मद के तहत 4,568 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। जनगणना के तहत घरों की सूची बनाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को जनता का भरोसा तोड़ने वाला और निराशाजनक करार दिया है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि यह दिवालिया सरकार का इस दशक का दिवालिया बजट है। इस बजट के बाद लोगों की जिंदगी पर संकट के और बादल छा जाएंगे। भाजपा सरकार चाहे जो कहे लेकिन उसके दावों के जमीन पर गिरकर ध्वस्त होने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला।
केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह 2019-20 के बजटीय अनुमान 301,694 करोड़ रुपये से करीब 80,000 करोड़ रुपये कम है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 227,255 से यह 539 करोड़ रुपये अधिक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 71,309 करोड़ रुपये, खाद्य सब्सिडी 1,15,570 करोड़ रुपये तथा पेट्रोलियम सब्सिडी 40,915 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
मोदी सरकार ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी। सीतारमण ने यह भी जानकारी दी की टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था के तहत भी टैक्स अदा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से वैकल्पिक होगी लेकिन इसे अपनाने पर टैक्सपेयर्स को मिलने वाली कई रियायतें रोक दी जाएंगी
रोजगार को लेकर देश में नये सिरे से छिड़ी बहस के बीच विभिन्न केंद्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के बजट आवंटन में इस बार 42.27 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन संबंधी केंद्रीय योजनाओं के लिये 2,646.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इन योजनाओं के लिये 4,583.79 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर 3,501.79 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की नियमन की भूमिका को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पीएफआरडीए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया। सीतारमण ने इसके साथ ही कर्मचारियों को भी पेंशन न्यास के गठन की छूट देने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफआरडीए की भूमिका को सरकारी कर्मचारियों के न्यास से अलग करने का प्रस्ताव किया है।
संकट में फंसे दूरसंचार क्षेत्र ने शनिवार को पेश आम बजट को लेकर निराशा जताई है। दूरसंचार उद्योग का कहना है कि बजट में क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय राहत नहीं दी गई है। दूरसंचार क्षेत्र पर 1.47 लाख करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया है। सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पीटीआई भाषा से कहा कि अभी तक जो दिखा है, उसके मुताबिक दूरसंचार क्षेत्र के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। अभी हमने इसका पूरा ब्योरा नहीं देखा है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश आम बजट पर मध्यप्रदेश के उद्योग-व्यापार जगत की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आयी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश (एआईएमपी) के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने "पीटीआई-भाषा" से कहा, "एमएसएमई क्षेत्र हालांकि बजट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लेकिन बजट प्रावधानों से आम उपभोक्ता की खरीद क्षमता और अलग-अलग परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद है जिसका फायदा हमारे क्षेत्र को भी होगा।"
एलआईसी कर्मचारी संघों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से सरकारी बीमा निगम में केंद्र के एक हिस्से को बेचने की योजना का शनिवार को विरोध किया और कहा कि यह पहल ‘‘देश हित के खिलाफ’’ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताते हुए शनिवार को कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई योजना नहीं है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘अपेक्षा थी कि इस बहुप्रतीक्षित बजट में वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए कुछ वास्तविक कदमों की घोषणा करेंगी लेकिन यह बहुत ही निराशाजक और प्रभावहीन (बजट) रहा।’’ गहलोत ने लिखा है, ‘‘इतने लंबे भाषण के बावजूद, इसमें आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न चुनौतियों/मुद्दों पर ध्यान देने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई पुख्ता योजना नहीं है।’’
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मुझे इसमें कोई ऐसा विचार नहीं दिखा जो रोजगार पैदा करने के लिए हो।'' गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण हो सकता है लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था। इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि विज्ञान या तकनीक संबंधी विषयों की पढ़ाई करने वालों की तुलना में सामान्य विषयों के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर सुधारे जाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। सीतारमण ने कहा कि पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी पेंशन न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इससे पेंशन कोष नियामक निकाय को मजबूत किया जा सकेगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यास को पीएफआरडीए से अलग किया जा सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों में रहते हुए ‘मोबिलटी’ को भी सुगम करेगी।
कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को लेकर शनिवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लच्छेदार भाषण दिया, लेकिन वह बजट संबन्धी गणित को स्पष्ट करने में विफल रहीं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ''किसानों की आय दोगुना करने का वित्त मंत्री का दावा खोखला है और तथ्यात्मक वास्तविकता से परे है । कृषि विकास दर दो फीसदी हो गयी है। आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर को 11 फीसदी रहना होगा।'' उन्होंने दावा किया, ''निर्मला सीतारमण बजट संबन्धी गणित को स्पष्ट करने में विफल रही हैं । नवंबर महीने तक जो राजस्व आया है वो बजट आकलन का सिर्फ 45 फीसदी है।'' शर्मा ने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ''''लच्छेदार भाषा और ऊंची आवाज में बोलना और पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं।''
नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे। पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिये कर्मचारी शेयर विकल्प के कारण कर्मचारियों पर पड़ने वाले कर बोझ को पांच साल के लिये या उनके कंपनी छोड़े जाने या कंपनी बेचे जाने तक, जो भी पहले, के लिये टाला गया।
नयी कर व्यवस्था
0 से 2.5 लाख रुपये तक................. कर मुक्त
2.5 से 5 लाख तक ......................... 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक ....................... 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक ....................... 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक ..................... 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक ..................... 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर .. 30 प्रतिशत
ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिये एक नयी योजना का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आर्किषत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण की नयी योजना से भारत वैश्विक विनिर्माण श्रृंखला का हिस्सा बनेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत घोषणाएं शीघ्र की जाएंगी। सीतारमण ने कहा कि इस योजना में समुचित बदलाव कर इसे चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण में भी अमल में लाया जा सकता है।
5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
5 से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स
7.5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स
10 से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स
12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स
15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘1,150 ट्रेनें पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) तरीके से चलाई जाएंगी, साथ ही चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुन: विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर 550 वाईफाई सुविधाएं दी गई हैं।’’
निर्मला सीतारमण छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की। उन्होंने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘उच्च निर्यात ऋण वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जा रही है, जो छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवर, प्रीमियम में कमी और दावा निस्तारण के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।’’ वाणिज्य मंत्रालय इस योजना को बना रहा है। इस योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 प्रतिशत तक कवर किया जा सकता है। इसे निर्यात ऋण बीमा योजना (ईसीआईएस) भी कहा जाता है। निर्यात ऋण गारंटी निगम इस समय घाटे के 60 प्रतिशत तक ऋण गारंटी मुहैया कराता है।
सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे। उन्होंने पांच साल में नेशनल मिशन ऑन क्वान्टम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकेशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कंपनी बनाएगी और उसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है। 5 लाख तक की सलाना आय वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.56 लाख की आय वालों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख की आय के लिए 25 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा तथा मत्स्यपालन विस्तार कार्य ‘सागर मित्र’ बनाये जाने वाले ग्रामीण युवाओं के माध्यम से होगा। इसके साथ ही 500 मत्स्य किसान संगठन भी गठित किये जायेंगे।
सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनाएगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिये इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है।
वित्तमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि बाजार को उदार तथा प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने और सतत फसल प्रतिरुप व प्रौद्योगिकी की जरूरत है।
सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। टैक्स चोरी करने वालों के लिए कड़ा कानून बनेगा। टैक्स को लेकर किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा ताकि लोगों को प्रताड़ित होने से बचाया जाए। हमारी सरकार में व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ है।
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों की बेहतरी के लिये 16 बिंदुओं की कार्ययोजना तथा राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत : तीन बातों ‘ आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और कल्याणकारी समाज’ पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिये सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पहली छमाही में देश में सबसे अधिक आठ अरब डॉलर का एफडीआई सिंगापुर से आया। उसके बाद क्रमश: मारीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान का नंबर रहा। सरकार ने पिछले साल ब्रांड खुदरा व्यापार, कोयला खनन और ठेका विनिर्माण पर विदेशी निवेश के नियमों को उदार किया था।
देश में 2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का एफडीआई आया। 2009-14 के दौरान देश को 190 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला था।’’ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में विदेशी निवेश का प्रवाह 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर रहा। सबसे अधिक एफडीआई सेवा, कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, वाहन और ट्रेडिंग क्षेत्रों को मिला।