निजी ट्रेनें-पर्यटन स्थलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, जल्द खराब हाने वाले कृषि उपज के लिए परिवहन जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 के बजट में रेलवे के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया। वर्ष 2019-20 में, बजटीय समर्थन संशोधित कर 69,967 करोड़ रूपए किया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश केंद्रीय बजट 2020-21 में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गयी है तथा विस्तार योजना को जारी रखते हुए वित्त वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।
रेलवे के पूंजीगत खर्च का प्रावधान चालू वित्त वर्ष की तुलना में मात्र तीन फीसदी अधिक है। वित्तवर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे जो 2018-19 के मुकाबले 17.2 प्रतिशत अधिक था। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी जिसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘ दूध, मांस और मछली समेत शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत प्रशीतित श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी के माध्यम से किसान रेल चलाएगी । एक्सप्रेस और ढुलाई ट्रेनों में भी रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने उम्मीद जतायी कि निजी कंपनियां शीघ्र ही ट्रेनें चलाएंगी।।
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प्रत्यक्ष कर निकाय सीबीडीटी करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विश्वास बढ़ाने तथा उत्पीड़न कम करने के लिए "करदाता घोषणा पत्र" अपनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह बात कही। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट भाषण में कहा, "इस देश में संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि जीवनयापन और कारोबार की सुगमता दोनों के लिए कर प्रशासन की कुशलता व निष्पक्षता एक अहम पहलू है।
बजट में प्रमुख पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तमंत्री ने 18,600 करोड़ रुपये की लागत से 148 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना का प्रस्ताव किया जो मेट्रो मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए केंद्र सरकार 20 प्रतिशत राशि देगा और 60 फीसदी तक की बाहरी सहायता की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास की योजना के तहत निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में किसान रेल बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। हालांकि, रेलवे का बड़ा भार राजस्व व्यय है। अनुमान है कि आगमी वित्त वर्ष में केवल इसी मद पर रेलवे को 92,993.07 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यह इस साल से 6,000 करोड़ रुपये अधिक होगा।
बजट में 1,26.5 करोड़ टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वित्त वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमान से 4.2 करोड़ टन (3.4 प्रतिशत) अधिक है। आने वाले वित्त वर्ष में यात्री किराया से 61,000 करोड़ रुपये और माल ढुलाई से 1,47,000 से राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार परिचालन से रेलवे की कुल आय 2,25,613 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 से 9.6 प्रतिशत अधिक है। रेलवे का परिचालन अनुपात बजट अनुमान 2019-20 में 95 फीसदी रखा गया था जिसे पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 में 97.46 प्रतिशत किया गया था। अर्थात रेलेवे की कमाई का अनुमान से अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सा उसके अपने परिचालन पर खर्च हो जाता है। वर्ष 2020-21 में रेलवे के परिचालन अनुपात 96.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में रेल पटरियों के किनारे स्थित रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और चार स्टेशन को पुन:विकसित करने एवं 150 ट्रेनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक जमा पर गारंटी एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। पहले गारंटी की रकम महज एक लाख रुपए थी। वित्तमंत्री ने बजट में फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाड़ियां भी पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट अर्थव्यस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा 'रोजगार के लिए निवेश बढ़ी आवश्यकता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार तत्पर है। देश में 100 एयरपोर्ट को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने बैंकों में पूंजी को सुरक्षित करने का इंतजाम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया है। वहीं सरकार ने क्वांटम कम्प्यूटिंग और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कम्प्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी में सरकार का एक बड़ा हिस्सा बेचने की घोषणा की। सरकार इसके लिए आईपीओ लाएगी। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिये एक नयी योजना का प्रस्ताव किया गया।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करेगा और करदाताओं को ‘‘अभूतपूर्व’’ राहत देगा। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बजट प्रस्तावों को ‘‘दूरदर्शी, समावेशी एवं बदलाव लाने वाला’’ करार देते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा ।
आगामी वित्तवर्ष में शहरी विकास मंत्रालय के बजट में लगभग 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से सरकार की प्रमुख वरीयता प्राप्त स्वच्छ भारत मिशन के लिये चालू वित्तवर्ष के लिए आवंटित 1,300 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वित्तवर्ष में 2,300 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने इस दशक का पहला दिवालिया बजट पेश किया है।’’ केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इसमें ‘‘लोगों की दिक्कतें’’ दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने इस दशक का पहला दिवालिया बजट पेश किया है।’’ केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इसमें ‘‘लोगों की दिक्कतें’’ दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया।
सीतारमण ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कर प्रोत्साहनों को उदार करना और स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ का गठन शामिल है। वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के विकास के लिए शुरुआती चरण का कोष, कारोबार शुरू करने के लिए कोष सहित, प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने सरकार की सभी ढांचागत एजेंसियों से कहा कि वे स्टार्टअप्स के साथ काम करें क्योंकि वे नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाले सार्वजनिक ढांचे के लिए मूल्यर्विधत सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सस्ते मकानों के लिये 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त कर छूट के प्रावधान की समयसीमा मार्च 2021 तक के लिये बढ़ा दी। इस पहल का मकसद सस्ते मकान की मांग को बढ़ावा देना है। पिछले साल के बजट में 2 लाख रुपये के ब्याज छूट के अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त छूट की घोषणा की गयी थी। यह लाभ पहली बार स्वयं के लिये 45 लाख रुपये मूल्य का मकान लेने वालों को मिलेगा। यह छूट इस साल मार्च तक के लिये उपलब्ध थी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिल्डरों को सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर कर अवकाश मार्च 2021 तक मिलेगा।
मोदी सरकार ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी। सीतारमण ने यह भी जानकारी दी की टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था के तहत भी टैक्स अदा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से वैकल्पिक होगी लेकिन इसे अपनाने पर टैक्सपेयर्स को मिलने वाली कई रियायतें रोक दी जाएंगी
सरकार की तरह से कहा गया है कि नई व्यवस्था में आवास भत्ता (एचआरए), मानक कटौती, आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत (बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि एवं कई पेंशन योजनाओं में योगदान) मिलने वाली रियायतें खत्म कर दी गई हैं।
राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच आम बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्ट्रार विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए कुल 621.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे 2020-21 के आम बजट में बढ़ाकर 4,568 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मौजूदा बजट प्रावधान पिछले बजट के मुकाबले 635.19 प्रतिशत अधिक है।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार तत्पर है। देश में 100 एयरपोर्ट को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है।
सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा और 2000 किलोमीटर का सामरिक राजमार्ग बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने संसद में केन्द्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए कहा कि इसके अलावा तटवर्ती इलाकों में 2 हजार किलोमीटर की सड़कों तथा इतनी ही लंबाई के सामरिक राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
बजट में सहकारी समितियों के लिए आयकर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने प्रस्ताव पेश किया, हालांकि इसमें अधिभार और उपकर अलग से लगेंगे। वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए किफायती आवासीय परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि एक वर्ष बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत अर्जित लाभ पर कर अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने शनिवार (1 फरवरी) को आम बजट पेश कर दिया। इसमें कई बड़े एलान किए गए। इसके साथ पहले से चली आ रही योजनाओं पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी फंड की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड में कटौती की गई है। सरकार ने बजट में इस साल 12,300 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2020 में सरकार ने इसके लिए कुल 12,644 करोड़ रुपये का फंड जारी किया था।
सरकार ने क्वांटम कम्प्यूटिंग और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कम्प्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘क्वांटम प्रौद्योगिकी कम्प्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में नए अनुप्रयोगों का प्रसार कर रही है। उम्मीद है कि सैद्धांतिक रचनाओं से बहुत सारे व्यावसायिक अनुप्रयोग निकलेंगे, जो इस क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्ष की अवधि में 8,000 करोड़ रुपये का देने का प्रस्ताव है।’’ इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय ने 27 संभावित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के लिए इजरायल के साथ एक समझौता किया है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारतीय उच्च शैक्षणिक केंद्रों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए मानक तय किया जा सके। सीतारमण ने कहा, ‘‘राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सांसदों और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर वार्ता हुई है। दो लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी।’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है। सीतारमण ने कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी के लिये एक राष्ट्रीय नीति लायी जाएगी तथा डेटा को आवश्यक तौर पर भरोसे के लायक होना चाहिये। उन्होंने बजट में गैर-गजटेड अधिकारियों की नियुक्ति के लिये बड़े सुधारों का भी प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया है। इसके लिए चार साल में 1,480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयात घटाने के मकसद से इस मिशन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के विकास एवं संवर्द्धन के लिए 27,300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा निर्यातकों को शुल्कों और करों का डिजिटल तरीके से रिफंड करने की अनुमति होगी। बुनियादी ढांचे के मोर्च पर सीतारमण ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र के लिए परियोजना तैयारी सुविधाएं और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जल्द आएगी।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु के पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाना है।’’ वित्त वर्ष 2018-2019 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए आवंटित धनराशि 2,150 करोड़ रुपये थी, जबकि 2019-2020 में इसे बढ़ाकर 2,189.22 करोड़ रुपये किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2018-2019 में 2,843.32 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जिसे 2019-2020 के लिए बढ़ाकर 3,042.35 करोड़ रुपये किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु के पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाना है।’’ वित्त वर्ष 2018-2019 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए आवंटित धनराशि 2,150 करोड़ रुपये थी, जबकि 2019-2020 में इसे बढ़ाकर 2,189.22 करोड़ रुपये किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2018-2019 में 2,843.32 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जिसे 2019-2020 के लिए बढ़ाकर 3,042.35 करोड़ रुपये किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन वाले बिजली संयंत्रों को बंद किया जाएगा। उन्होंने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस सम्मेलन में की गई भारत की प्रतिबद्धताएं एक जनवरी, 2021 से शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वायु के लिए काम करने वाले राज्यों के लिए 4,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रिड से पृथक सोलर पंप स्थापित करने के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि बिजली , नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री - पेड मीटरों से बदलना चाहिये। इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा।
सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस योजना से किसानों की डीजल और केरोसिन तेल पर निर्भरता घटी है और वे सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। इस योजना से किसान सौर ऊर्जा उत्पादन करने और उसे ग्रिड को बेचने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा पैदा कर आमदनी भी कमा सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं- 10,000 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत नवीकरणीय बिजली संयंत्र, 17.50 लाख ग्रिड से पृथक सौर बिजली कृषि पंप और ग्रिड से जुड़े हुए 10 लाख सौर बिजली कृषि पंपों का सोलराइजेशन। योजना के तहत इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर क्षमता तैयार करने की योजना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। किसान इन सोलर पंपों से बनने वाली अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति ग्रिड को भी कर सकेंगे। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में फरवरी 2019 में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी, जिसके लिए 34,422 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
वित्तमंत्री ने बजट में फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाड़ियां भी पीपीपी मॉडल के तहत चलायी जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि इस साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक आदेश जारी करेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे देश में गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा और घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पिछले साल सितंबर मे मैंने उद्योग से सभी आवश्यक तकनीकी मानकों को समयबद्ध तरीके से अपनाने को कहा था। इस साल के दौरान सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक आदेश जारी करेंगे।’’ करीब 5,000 उत्पादों के लिए तकनीकी नियमन तय करने का लक्ष्य है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को ये नियमन बनाने को कहा गया है। भारत हर साल करीब 11,500 उत्पादों का आयात करता है। मुख्य रूप से कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, दलहन, उर्वरक, मशीनी औजार और फार्मा उत्पादों का आयात किया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी में सरकार का एक बड़ा हिस्सा बेचने की घोषणा की। सरकार इसके लिए आईपीओ लाएगी।
वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिये एक नयी योजना का प्रस्ताव किया गया। निर्मला सीतारमण कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आर्किषत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले को निर्यात का केंद्र बनाने की है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्यों के स्तर पर मंजूरियां देने की व्यवस्था बहाल करने की है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को नि:शुल्क निवेश परामर्श देने के लिये सरकार राज्यस्तरीय निवेश मंजूरी सेल बनाने का लक्ष्य बना रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक जमा पर गारंटी एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। पहले गारंटी की रकम महज एक लाख रुपये थी।
बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये लोक-निजी भागीदारी में ‘किसान रेल’ चलाएगी। नगर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ‘कृषि उड़ान सेवा’ शुरू करेगा और पूर्वोत्तर और जनजातिय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि तेजस की तरह और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरू उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।
सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा नाबार्ड पुनर्वित योजना का विस्तार किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में किसान रेल की स्थापना करेगा। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी।
वित्तमंत्री के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण के सहयोगी मंत्री तथा सत्ता पक्ष के सांसद बार-बार मेजें थपथपाकर बजट घोषणाओं की सराहना करते देखे गये।
निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने का अंदाज पिछले वित्त मंत्रियों की तुलना में काफी अलग है। इससे पहले बीते साल जुलाई में अपने पहले बजट के दौरान वह सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी रंग की साड़ी में आई थी। हालांकि जिस चीज ने लोगों का सबसे अधिक ध्यान खींचा वह उनका बस्ते में बजट दस्तावेजों को रखकर लाना रहा। इसकी तुलना परंपरागत भारतीय बहीखातों के बस्ते से की गई। इस पर भारत का राजकीय अशोक चिन्ह अंकित था। इससे पहले वित्त मंत्री परंपरागत रूप से चमड़े के गाढ़े कत्थई रंग के ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाते थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए दशक के पहले आम बजट 2020-21 को पेश करने के लिए संसद भवन हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी में आयीं। वह चटख लाल रंग के बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर लोकसभा पहुंची, बस्ते से बजट दस्तावेज निकालने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मदद की। बसंत पंचमी के ठीक बाद पेश किए जा रहे इस बजट प्रस्तुति के मौके पर सीतारमण की साड़ी के रंग ने सोशल मीडिया का ध्यान खींचा। वह पीले रंग की साड़ी में थी। पीला रंग सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ भूरे रंग की सदरी पहन रखी थी। इससे पहले ठाकुर ने सुबह अपने निवास पर पवनपुत्र हनुमान से देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की।