दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को जल्द ही बिजली पानी की दरों में छूट देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के विकास के लिए नए प्रयोग करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार का बजट आम जनता बनाएगी। केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल नजीब जंग के अभिभाषण के बाद पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिजली के निजीकरण के बाद की स्थितियों पर श्वेत पत्र लाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि सरकार जनकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा,‘हमें जनता की सेवा करनी है। बीते साल मई में जनता ने भाजपा को जिताया और अब हमें बहुमत दिया है। हमें ध्यान रखना होगा कि अब बोलना कम है और काम ज्यादा करना है। केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा।’ उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बिजली-पानी की दरें कम करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जिताया है। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली-पानी की दरों को कम किया जाएगा। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हेल्पलाइन को व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी 49 दिन की सरकार में हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार कम हुआ था।
केजरीवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिल्ली डायलाग के दौरान दिल्लीवासियों को काफी आश्वासन दिए थे। अब उन्हें पूरा करने का समय है। सरकार दिल्लीवासियों को साथ लेकर उन्हें पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गर्मियों में हमेशा पानी की दिक्कत रहती है। उन्होंने विधायकों से अनुरोध किया कि वे दस दिन में उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी दें। जिससे एक ग्रीष्मकालीन योजना तैयार की जा सके।
केजरीवाल ने कहा कि इस बार बजट तैयार करने के लिए वो एक नया प्रयोग करेंगे। इस बार बजट आम जनता बनाएगी। सरकार आठ-दस विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों पूछेगी कि वे अपने क्षेत्र में विकास के क्या-क्या काम और कौन सी नई परियोजनाएं चाहते हैं। जनता के अनुमोदन पर ही इस बार बजट तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 49 दिन की सरकार छोड़ी थी, तो सरकार के पास अच्छी खासी राशि थी। लेकिन अब जो आंकडेंÞ सामने आए हैं, उससे पता चल रहा है कि 4350 करोड़ रुपए का टारगेट कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को खर्चों में कटौती करनी होगी। सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी।
व्यापारियों पर किसी तरह की छापेमारी नहीं की जाएगी। केवल बड़े मामलों में ही ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसी भी अधिकारी के पास विकास की कोई योजना है तो वह सरकार के पास आएं। सरकार उस पर काम करेगी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी। उस दौरान बिजली का निजीकरण हुआ। सरकार इस क्षेत्र में एक श्वेत पत्र लाएगी जिससे यह पता लग सके कि इस क्षेत्र में समय-समय पर क्या हुआ।
