8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के बाद सरकारी कर्मियों को इस बात का इंतजार है कि नए पे कमीशन की सिफारिशें आखिर कब से लागू होंगी। अब Expenditure Secretary (व्यय सचिव) मनोज गोविल ने CNBC-TV18 के साथ बातचीत में यह खुलासा किया है कि आठवें वेतन आयोग को वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से अपना काम शुरु कर सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट को संदर्भ की शर्तों (terms of reference-ToR) पर अपनी मंजूरी देनी होगी। आयोग इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से उनकी राय पूछेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, गोविल ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2026 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
रिपोर्ट में गोविल के हवाले से कहा गया है कि अगले साल के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव को कवर करने के लिए धनराशि शामिल होगी। इस योजना का असर भारत की एकीकृत पेंशन योजना Unified Pension Scheme (UPS) पर पड़ने की संभावना है।
आठवां वेतन आयोग क्या है:What is the 8th Pay Commission?
केंद्र सरकार, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन को रिव्यू और अपडेट करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर काम कर रही है। इस रिवीजन में वेतन में बढ़ोत्तरी, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एडजस्टमेंट शामिल होंगे ताकि यह भारत की मुद्रास्फीति दर से मेल खा सके।
हालांकि, सरकार ने अभी तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
Mint की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8th Pay Commission से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें सुरक्षाबल भी शामिल हैं।
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर केंद्रीय कर्मियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन की चर्चा के लिए किया जाता है। सरकार ने 1946 से अब तक 7 वेतन आयोगों की स्थापना की है और अब इस वर्ष 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर काम कर रही है।