8th Pay commission: उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commssion) का गठन कर सकती है। आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने नाखुशी ज़ाहिर की है। इन वेतनभोगियों के मुताबिक, 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए।
आठवें वेतन आयोग को लगातार आ रही खबरों के बीच भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (All India State Government Employees Federation) ने जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग को गठित किए जाने की गुहार लगाई है। फेडरेशन ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लागू करने और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की भी मांग की है।
सरकरा द्वारा आठवें वेतन आयोग को बनाने पर फिलहालकोई विचार ना करने और ओपीएस को वापस ना लाने पर कर्मचारी महासंघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अब फेडरेशन ने नए साल (New Year) के मौके पर देशभर में इसके विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
Dainik Tribune में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि 28-29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल एग्जिक्युटिव मीटिंग होगी। रिपोर्ट में बताया गया, ‘इस मीटिंग में प्रदर्शन को लेकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। ‘ लांबा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख और महासचिव भाग लेंगे।
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8th Pay Commission पर सरकार ने क्या कहा
बता दें कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई योजना नहीं है।
आठवें वेतन आयोग के गठन को तुरंत गठित किए जाने की मांग
वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर “तत्काल” नया वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया।
3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में NC JCM ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। आगे इस पत्र में कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन और वेतन रिवीजन लागू होने हैं।