पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सरकार सबसिडी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक 83 लाख लोगों ने स्वैच्छिक रूप से एलपीजी सबसिडी छोड़ दी है।
प्रधान राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। सबसिडी भार कम करने के बारे में किरीट पारिख समिति की सिफारिशें लागू किए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न वर्ग के लोगों से अपनी एलपीजी सबसिडी छोड़ने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल ‘गिव इट अप’ अभियान की शुरुआत की थी। अब तक 83 लाख लोगों ने यह सबसिडी छोड़ दी है। इनमें मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त तबकों के लोग भी शामिल हैं।
प्रधान ने कहा कि सरकार की राय साफ है कि सबसिडी लक्षित होनी चाहिए। हम इसमें सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी एलपीजी सिलेंडरों पर सबसिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पांच करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देगी। यह कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर होगा।
