7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने बुधवार (नौ अक्टूबर, 2019) को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को पांच फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ।
बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया, “पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाने पर फैसला हुआ, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।”
पांच फीसदी की इस बढ़ोतरी के बाद यह 17 प्रतिशत हो गया है। मंत्री के मुताबिक, यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जो दिवाली के पहले दी गई है। यह जुलाई 2019 से लागू होगी, जिससे कामकाजी वर्ग को खासा फायदा होगा और 16 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
क्या होता है DA?: सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि DA इसलिए देती है, ताकि वे बढ़ते हुए दैनिक जीवन के खर्चों का सामना कर सकें। महंगाई/चीज-सामानों के लगातार बढ़ते दाम पैसे की क्रय शक्ति कम करने लगते हैं।
और आसानी से समझेंः मान लीजिए कि सालाना महंगाई दर पांच फीसदी है, तब पहले साल में जो चीज 100 रुपए की है, वह अगले साल 105 रुपए की हो जाएगी। कर्मचारी की सैलरी 100 रुपए है, पर दूसरे साल भी अगर तनख्वाह उतनी ही रही, तब वह उस चीज (105 रुपए वाली को) को खरीद ही नहीं पाएगा। यही खाई पाटने का काम डीए करता है।
…तो इस तरह होती है गणना: DA की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index) आधारित महंगाई दर का इस्तेमाल करती है। बड़े स्तर पर प्रभाव के लिए हर दो साल में डीए संशोधित किया जाता है।
इकनॉमी को कैसे करता है प्रभावित? DA का पैसा सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। हालांकि, यह इस पर निर्भर है कि वे इस रकम का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। वे इसे बचत खाते में रखते हैं या फिर खर्च कर देते हैं। यह यह अतिरिक्त रकम वे खर्च देते हैं, तब इससे कमजोर होती उपभोग की मांग पर सकारात्मक असर पड़ता है, पर इस पूरी रकम को वे बचाकर सेविंग्स अकाउंट में रख लेते हैं, तब यह अर्थव्यवस्था की मदद करता है और बैंकिंग सिस्टम में फंड्स को बढ़ाता है।