7th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए करीब 50 फीसदी तक डियरनेस अलाउंस (DA) में इजाफा किया था। डीए में बढ़ोतरी के चलते कुछ दूसरे अलाउंसेज जैसे children education allowance (CEA) और हॉस्टल सब्सिडी अपने आप 25 फीसदी तक बढ़ गई।
पिछले काफी समय से अलाउंसेज में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस बारे में सभी सवालों के जवाब देने के लिए अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
डिपार्टमेंट ने 25 अप्रैल को जारी एक ऑफिस ज्ञापन जारी कर कहा, ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 1 जनवरी, 2024 से हुई 50% की वृद्धि के बाद से बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के संबंध में कई सवाल आ रहे रहे हैं।’
“केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 1 जनवरी, 2024 से हुई 50% की वृद्धि के बाद से बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के संबंध में कई सवाल आ रहे रहे हैं।, ”विभाग ने 25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा।
नियम को स्पष्ट करते हुए, DoPT ने कहा कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की लिमिट “हर बार संशोधित पे स्ट्रक्चर (वेतन संरचना) पर महंगाई भत्ता (DA) 50% बढ़ने पर अपने आप 25% बढ़ जाएगी”।
बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में बढोतरी
DoPT के ज्ञापन में यह साफ किया गया कि अब बच्चों की शिक्षा भत्ते के लिए रिम्बर्समेंट अमाउंट 2,812.5 रुपये प्रतिमाह (फिक्स्ड) और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह (फिक्स्ड) रहेगी, चाहें सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया असल खर्चा कितना भी हो।
दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में इजाफा
DoPT के मेमोरेंडम में आगे कहा गया कि कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते को सामान्य दरों से दोगुनी यानी 5625 रुपये प्रति माह (फिक्स्ड) होगा, चाहें वास्तविक खर्च कितना भी हो।
ज्ञापन के मुताबिक, वहीं दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देखरेख के लिए मिलने वाला स्पेशल अलाउंस भी अब हर महीने 3,750 रुपये हो गया है।
बता दें कि ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू किए गए हैं, जब डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
क्या केंद्र सरकार बेसिक सैलरी के साथ DA को मर्ज कर देगी?
केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (डीआर) में 4% बढ़कार 50% करने की घोषणा की। पिछले उदाहरण का हवाला देते हुए मीडिया में रिपोर्ट्स आईं थी, जिनमें सुझाव दिया गया था कि सरकार डीए को बेसिक के साथ विलय कर सकती है क्योंकि पिछली 4% वृद्धि के बाद यह 50% की सीमा को छू गया है। लेकिन, केंद्र ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।