7th Pay Commission: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष मदद के तौर पर 1500 करोड़ रुपए की मांग की है। यह रकम त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने में इस्तेमाल की जाएगी। गुरुवार (20 सितंबर) को इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने की। सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी संजॉय मिश्रा के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, “मुख्यमंत्री सचिवालय देब, राजधानी नई दिल्ली आए थे। यहां वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से बुधवार (19 सितंबर) को मिले। उन्होंने अपने राज्य के दो लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र से विशेष मदद की मांग की।”
देब के मुताबिक, जेटली ने मुलाकात में उनकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने बताया, “पिछली सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का ऋण बोझ के तौर पर हम पर डाल दिया, जिससे विकास संबंधी योजनाएं और लोगों के वादों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है।”
सीएम ने इसके अलावा राज्य में विकासरत 81 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री से जल्द से जल्द 358.70 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। जवाब में जेटली ने उन्हें इस मामले में कुछ करने का आश्वासन दिया। बुधवार को इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने ऑल इंडियन प्रोटेस्ट डे का आह्वान किया, जिसके अंतर्गत वे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग उठा रहे थे।
आपको बता दें कि हाल ही में तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। सोमवार (17 सितंबर) को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ई.के.पलानीस्वामी की सरकार के इस कदम से तकरीबन 18 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। डीए में हुई यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी।
इससे पहले, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए में दो फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। प्रशासन के उस फैसले से तकरीबन 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.60 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद डीए यहां भी सात से नौ फीसदी हो गया है।
