7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो सकती है। दरअसल, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अपने कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। विभाग ने हाल ही में ऐलान किया था कि उसके जो कर्मचारी सेवा में रहने के दौरान ऊच्च शिक्षा हासिल करेंगे (डिग्री के साथ), उन्हें वह इन्सेंटिव देगा। इन्सेंटिव की रकम 10 हजार रुपए से 30 हजार रुपए तक होगी।
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था, “केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो सेवा में आने के बाद नई शैक्षणिक योग्यता हासिल करेंगे, उन्हें इंसेन्टिव मुहैया कराया जाएगा। यह रकम एक बार में दी जाएगी, जो कि 10 हजार से 30 हजार रुपए के बीच होगी।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेृत्तव वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लिया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वित्त सचिव के नेतृत्व वाली सातवें वेतन आयोग से जुड़ी एक समिति ने इन सिफारिशों को आगे बढ़ाया था।
जानकारी के मुताबिक, विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के काम से जुड़े या उससे मिलते-जुलते प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को सीधे तौर पर इससे फायदा मिलेगा। कोर्स की डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन कर्मचारियों को इंसेन्टिव दिया जाएगा।
पीएचडी करने वालों को 30 हजार रुपए मिलेंगे। पीजी डिग्री या फिर एक साल या फिर उससे अधिक का डिप्लोमा हासिल करने वाले को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीजी डिग्री या फिर एक साल से कम के डिप्लोमा वालों के लिए यह रकम 20 हजार रुपए होगी। वहीं, तीन साल या उसके बराबर वाली डिग्री/डिप्लोमा वाले को 15 हजार रुपए दिए जाएंगे, जबकि तीन साल या उससे कम की डिग्री या डिप्लोमा वालों को 10 हजार रुपए का इंसेन्टिव मिलेगा।
बता दें कि सातवां वेतन आयोग या फिर वेतन आयोग सरकारी उपक्रम है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा, उनकी मांगों को पूरा करने और उनसे संबंधित कामों को हल करने को लेकर किया जाता है।
