7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख गुरुवार को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया कि दोनों राज्यों के कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के लाभ मिलेंगे। पीएम के इस एलान के बाद दोनों राज्यों के 4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी बन गए हैं।
गुजरात के केवड़िया से पीएम मोदी ने कहा ‘मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। जैसे की अन्य केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता रहा है।’ पीएम मोदी के इस एलान के बाद राज्य के कर्मचारियों को अगले महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर से पांच अगस्त के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसके बाद सरकार ने कहा था कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सभी फायदे दिए जाएंगे।
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इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और फिक्सड मेडिकल अलाउंस आदि शामिल है।
बता दें दोनों राज्यों में 7वें वेतन आयोग के लाभ देने के चलते सरकार पर लगभग 4,800 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। अगले महीने से दोनों राज्यों के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मालूम हो कि अलग-अलग राज्यों में भी दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें सातवें वेतन आयोग के तहत कई घोषणाएं कर चुकी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया।
एक जुलाई से महंगाई भत्ता बढी हुई दर से मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
