7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी मिली है। दरअसल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपाई सरकार ने मंगलवार (23 जुलाई, 2019) को स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सीएम फडणवीस की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला एक सितंबर, 2019 से तत्काल प्रभाव में आएगा, जिसके तहत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी 26 निगमों और 362 नगर पंचायतों व नगर परिषद पर लागू होंगी। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इसके तहत नहीं आएगा।
जानकारी के मुताबिक, इन निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 409 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि जनवरी, 2016 से अगस्त 2019 का एरियर उन्हें अगले पांच सालों में वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा, जबकि उसका पे स्केल नगर निगम की श्रेणी पर निर्भर करेगा।
सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब आगामी दिनों में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो फडणवीस सरकार ने इस फैसले के जरिए बड़े मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसी बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर किए जाने की मांग कर रहे हैं।
कहा जा रहा है कि मोदी सरकार लंबे समय चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग जल्द पूरी कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि, रेलवे ट्रेड यूनियन के चुनाव में यह अहम मुद्दा है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपए न्यूतनम वेतन मिलता है, जबकि इसे बढ़ाकर 26 हजार प्रति माह किए जाने की मांग पर अड़े हैं। यानी वे इसमें सीधे तौर पर आठ हजार रुपए की बढ़ोतरी व फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुणा इजाफा चाहते हैं।
