7th Pay Commission Latest Update:केंद्र सरकार ने मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) व पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 फीसदी का इजाफा किया था। यह बढ़ोत्तरी जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए की गई है। DA/DR में हुए इस रिवीजन के बाद अलाउंस ने, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत के लेवल को टच कर दिया है।
अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है। बता दें कि 2004 में भी जब DA ने 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर लिया था तो DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया गया था।
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हालांकि, सरकार ने अभी तक ऐसा कहा है कि 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करने के बाद भी डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि पांचवे वेतन आयोग के दौरान डियरनेस अलाउंस (महंगाई भत्ता) को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया गया था क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पिछले पे कमीशन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेस इंडेक्स से 50 प्रतिशत ज्यादा हो गया था।
बेसिक पे के साथ DA को मर्ज करने परे छठे वेतन आयोग का क्या रुख था?
छठे वेतन आयोग ने कहा था कि बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करने के बाद भी DA को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए।
DA में अगली बढ़ोत्तरी कब होगी?
डीए में बढ़ोत्तरी का अगला ऐलान होली के आसपास मार्च में किया जाएगा। हालांकि, इसे जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार मार्च और सितंबर/अक्टूबर के आसपास हर साल दो बार DA व DR में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बदलाव करती है। डीए हर साल जनवरी व जुलाई से प्रभाव होती है और आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल व अक्टूबर की सैलरी में दो या तीन महीन के एरियर्स के साथ इसे दिया जाता है।
