7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का बकाया नहीं दिया जाएगा।
दरअसल, वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर ने बढ़े हुए महंगाई भत्ता को लागू करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। 20 जुलाई को जारी मेमोरेंडम में स्पष्ट कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को 17% ही माना गया है। यानी कर्मचारियों-पेंशनर्स को इस दौरान महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी का बकाया नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 1 जनवरी से 4%, 1 जुलाई 2020 से 3% और 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा: डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 को बढ़ाए गए महंगाई भत्ते की किस्तों को रोकने का फैसला लिया गया था। अब सरकार ने महंगाई भत्ते को मौजूदा 17% की दर से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त की सैलरी-पेंशन में बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।
रेलवे-डिफेंस अलग से आदेश जारी करेंगे: ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश केवल सिविल कर्मचारियों पर लागू होगा। आर्म्ड फोर्सेज, रेलवे से जुड़े कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इनके लिए रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे।
हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया गया: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में भी बढ़ोतरी कर दी है। एचआरए में 1 से 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर के 7 जुलाई 2017 के आदेश में कहा गया था कि महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा होने पर एचआरए में बदलाव किया जाएगा। इसी नियम के कारण एचआरए में बढ़ोतरी की गई है।