7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019, 7th Pay Commission Latest Hindi News: फेस्टिव सीजन के बीच सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार से खुशखबरी मिल सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जा सकता है, जबकि फिटमेंट फैक्टर भी दुरुस्त किया जा सकता है। बता दें कि लंबे समय से ये कर्मचारी बेसिक मिनिमम पे को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने के लिए कह रहे हैं।
मोदी सरकार इसलिए भी इस संबंध में अहम कदम उठा सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों में दशहरा और दीपावली सरीखे बड़े पर्वों से पहले इन कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए में सातवें वेतन आयोग के तहत इजाफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया। यह चार फीसदी का इजाफा अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आएगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इस बढ़ोतरी से तकरीबन ढाई लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ताजा इजाफे के बाद उन्हें 148 फीसदी डीए मिलेगा, जबकि यह आंकड़ा पहले 144 प्रतिशत था। इसी बीच, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बोर्ड इसके साथ ही जनवरी से जुलाई के बीच का इन्हें एरियर भी देगा।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की थी, जबकि इससे पहले केंद्र के कर्मचारियों के बोनांजा शेयर में सातवें वेतन आयोग के तहत इजाफा किया गया था। यही नहीं, बिहार सरकार ने भी अपने कर्मियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर को बढ़ाया। नीतीश सरकार ने कर्मियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की और उसे नौ फीसदी से 12 प्रतिशत कर दिया था।
बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले शिक्षकों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहम बयान आया है। उनका यह बयान लगभग साढ़े तीन लाख ऐसे कर्मचारियों को राहत भरी खबर दे सकता है। दरअसल, नीतीश ने शिक्षकों को याद दिलाते हुए कहा था, “आपका पहला काम जिम्मेदाराना ढंग से पढ़ाना है और आपको उसी चीज पर जोर देना चाहिए, जिसके बाद ही सरकार वेतन बढ़ोतरी के संबंध में सोच-विचार करेगी।”