7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कर्नाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस-कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लेक्चररर्स के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया, जिसमें संशोधित लेक्चररर्स के पे-स्केल का ब्यौरा भी दिया गया था।
जानकारी के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से जो प्रोफेसर 15 हजार से 35 हजार रुपए के बीच तनख्वाह पा रहे थे, उन्हें अब 57,700 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग से मिले डिटेल्स के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया कि अधिकतम वेतन 1.82 लाख रुपए है।
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सीनियर स्केल में उन्हें अब से 39,000 के बजाय 68,900 रुपए सैलरी में मिलेंगे। यह रकम अधिकतम 2,05,500 रुपए प्रतिमाह तक जा सकती है। वहीं, असोसिएट प्रोफेसर्स को अब से वेतन में 1,31,400 की जगह पर 2,17,100 दिए जाएंगे।
सरकार की अधिसूचना में बताया गया, “संशोधित वेतन टीचर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोगों और सरकारी संस्थाओं में उसी स्तर के अन्य स्टाफ के लिए मान्य होगा। ये उन लोगों के लिए नहीं होगा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पैमानों पर या फिर टीचर के नाते न्यूनतम अहर्ताओं पर खरे नहीं उतरते।”
कर्नाटक गर्वनमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो.मंजुनाथ ने एक अंग्रेजी अखबार से इस बारे में कहा, “हम अब काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय से हमें इस निर्णय का इंतजार था।”