7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र की मोदी सरकार इस महीने केंद्री कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम सैलरी में बढ़ा सकती है। कर्मचारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए और न्यूनतम मूल वेतन के रूप में 26,000 रुपए वेतन दे। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो केंद्र की सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारी मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा चाहते हैं। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा है, जबकि वे इसे 3.68 गुणा करने की मांग की जा रही है। हालांकि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि कहा जा रहा हैकि सरकार नवंबर महीने के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। मीडिया में जारी खबरों की मानें तो मोदी कैबिनेट जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित मौजूदा न्यूनतम आय बेहद कम है ऐसे में किसी भी सूरत में इसमें इजाफा किया जाना चाहिए।
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हालांकि बीते काफी समय से इस बात की चर्चा है कि सरकार इसको अंतिम रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही, वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दिवाली के मौके पर कहा जा रहा था कि सरकार इसका एलान करेगी लेकिन तब सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही परिवहन भत्ते यानि कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) में भी बढ़ोतरी की गई थी।
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नवंबर तक इसे अंतिम रूप देने में सरकार पीछे हट सकती है। ऐसा मौजूदा आर्थिक हालात हैं। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो सरकार खजाने में बोझ पड़ेगा। इसी बीच कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया कि न्यूनतम बढ़ोतरी के संबंध में निर्णय मार्च 2020 के पहले ही लिया जाएगा।