7th Pay Commission 7th CPC latest news in Hindi 2020: कोरोना काल में जब केंद्र सरकार समेत कई राज्यों ने कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक का फैसला लिया और सैलरी कट तक करना पड़ा, तब तमिलनाडु सरकार की ओर से रिटायर होने वाले शीर्ष अधिकारियों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने रिटायर होने वाले शीर्ष अधिकारियों को कोरोना काल में सर्वेंट अलाउंस के नाम पर 10,000 रुपये प्रति माह का भत्ता लागू किया है। यह भत्ता सभी रिटायर्ड मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों को दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन और कई अन्य बड़े नौकरशाहों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। यह मांग 2015 से ही की जा रही थी।
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव की ओर से सभी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और अडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को 22 जुलाई को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी गई थी। पत्र में बताया गया था कि पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त अधिकारी 10,000 रुपये प्रति माह पर एक लेबर को रख सकेंगे। यह सुविधा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी दी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने मई में अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का फैसला लिया था। इसके अलावा सूबे के चीफ सेक्रेटरी के. शनमुगम को भी तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है।
तमिलनाडु आईएएस एसोसिएशन के पूर्व अध्य़क्ष पीडब्ल्यूसी दाविदार समेत कई अन्य सीनियर अधिकारियों ने सरकार से भत्ते की मांग की थी। यह मांग करने वालों में पूर्व उड्डयन सचिव आरएन चौबे और यूपीएससी के मेंबर आर. कन्नन भी शामिल थे। इस संबंध में दाविदार का कहना है कि कई अन्य राज्यों ने भी इस तरह के भत्ते को लागू किया है। दरअसल पूर्व अधिकारियों का कहना था कि कर्नाटक सरकार ने इस तरह का आदेश 2015 में ही जारी किया था।
कर्नाटक में मुख्य सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को नौकर रखने के लिए 6,000 रुपये का भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा 1,000 रुपये टेलीफोन चार्ज के तौर पर दिए जाते हैं। यही नहीं मेडिकल रिइंबर्समेंट और अन्य पेंशन भत्ते भी रिटायर कर्मचारियों को ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत दिए जा रहे हैं।