7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: देश भर में सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स के न्यायिक अधिकारियों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि संशोधित पे स्ट्रक्चर की सिफारिशों को लेकर 2nd National Judicial Pay Commission ने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर जिला जज को मिलने वाले शुरुआती मासिक वेतन में तीन गुणा बढ़ोतरी की सिफारिश की है। मौजूदा समय में इन पदों पर काम करने वालों को 27,700 से 1,44,840 रुपए प्रति महीने मिलते हैं।
जानकारी के मुताबिक, जिला जज का अधिकतम पे ग्रेड 2,24,100 रुपए किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि सीनियर सिविल जज (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ऊपरी ग्रेड) के पे ग्रेड को 1,11,000 रुपए तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है।
सिफारिश के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से अमल में आए और इसी साल एरियर की रकम भी चुका दी जाए।
इसी बीच, कानून मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के हवाले से अंग्रेजी अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट में कहा गया- जिला जजों के सेलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल का दर क्रमशः 10 और पांच प्रतिशत बढ़ेगा।
आयोग ने इसके अलावा मौजूदा भत्तों को बढ़ाया है और कुछ फीचर्स जोड़े हैं। हालांकि, सिटी कंपेंसेट्री अलाउंस (CCA) को आगे न जारी रखने का प्रस्ताव है।
बता दें कि पूर्व SC जज पीवी रेड्डी की अध्यक्षता वाले National Judicial Pay Commission का गठन टॉप कोर्ट के निर्देश पर ही मई 2017 में हुआ था। और, उस दौरान ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन मामले पर सुनवाई चल रही थी।