टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की निलामी की जाएगी। इसके बाद बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा।
कैबिनेट के फैसले के दौरान कहा गया है कि 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। मंत्रिमंडल ने नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म किया, सफल बोलीदाता 5जी स्पेक्ट्रम के लिए 20 ‘ईएमआई’ में भुगतान कर सकते हैं।
आवेदन मांगना शुरू
बता दें कि DoT ने 5जी स्पेक्ट्रम के नीलामी का प्रस्ताव रखा था। इस मंजूरी के बाद से सरकार ने आवेदन भी मांगना शुरू कर दिया है। अब टेलीकॉम कंपनियां 5जी के लिए आवेदन करेंगी, जिसके बाद इसके नीलामी को लेकर बोली लगाई जाएगी।
4G से 10 गुना फास्ट
5जी तकनीक को शुरू करने के लिए डेट अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन उम्मदी जताई जा रही है कि इसे जल्द ही पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 5G तकनीक की सर्विस 4जी से लगभग 10 गुना फास्ट होगा। इसकी स्पीड के कारण रिचार्ज प्लान से लेकर कई चीजों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
टेलीकॉम कंपनियां कर रहीं ट्रायल
दूरसंचार मंत्रालय ने जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार 5G स्पेक्ट्रम को 72Ghz पर अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। वहीं टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक के बाद एक ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें 5G की स्पीड 4G से कई गुना हैं। इस कारण से डाउनलोड और अपलोड की स्पीड भी अधिक है। यह माना जा रहा है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर 5G को जारी कर सकते हैं।
