मध्य प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किसानों को छह हजार रुपए का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। इससे पात्र किसानों को काफी राहत मिलेगी। इससे पहले 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितम्बर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किश्तों में कुल 4 हजार रुपए का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किश्तों में कुल 6 हजार रुपए का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है।

‘समत्व भवन’ मुख्यमंत्री निवास में हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ये फैसले लिये।

ग्राम पंचायत सचिवों पर आएगा 178 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार राशि 178 करोड़ 88 लाख रुपए को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिये कुल 2491.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्वसुविधा सम्पन्न विद्यालयों के निर्माण के लिये कुल अनुमानित लागत 1362 करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय के लिये 540 करोड़ रूपये और 19 कन्या शिक्षा परिसर के लिये 589 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

भिण्ड में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भिण्ड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण की स्वीकृति दी। सैनिक स्कूल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से प्राप्त 100 करोड़ रुपए से किया जाएगा। सैनिक स्कूल के लिये फर्नीचर और संचालन के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा।

नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नवीन जिला मऊगंज के गठन की स्वीकृति दी गई। रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन किया गया है। नवीन जिला मऊगंज के गठन के बाद शेष रीवा जिले में 9 तहसीलें हुजूर, हुजूर नगर, जया, त्योंथर, रायपुर करचुलियां, गुढ, सिरमौर, सेमरिया और मनगवां शेष रहेंगी। नवीन जिला मऊगंज के कुशल संचालन के लिये कलेक्टर का 1, अपर कलेक्टर का 1, संयुक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर के 5. सहायक लेखाधिकारी वित्त विभाग (प्रतिनियुक्ति/ संविदा से) के 1. अधीक्षक का 01. सहायक अधीक्षक के 2. ऑडिटर का 1, निज सहायक का 1, स्टेनोग्राफर का 1. सहायक ग्रेड-2 के 13, सहायक ग्रेड-3 के 25, स्टेनोटायपिस्ट के 3, कम्प्यूटर आपरेटर के 3, वाहन चालक के 6, जमादार का 1 और भृत्य के 31 पदों का सृजन किया गया है।

हर 50 परिवार पर तैनात होगा एक जनसेवा मित्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रदेश के हर 50 परिवार पर एक जनसेवा मित्र तैनात करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करने वाले यह जनसेवा मित्र हर आम इंसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इन जनसेवा मित्रों से लोगों का फायदा पहुंचाने की यहां तक कोशिश है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से राशन लेने नहीं जा सकता है तो यह जनसेवा मित्र उन्हें घर तक राशन पहुंचाने में भी मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में मौजूद जनसेवा मित्र 4-5 पंचायतों के बीच एक की संख्या में हैं। लेकिन जल्दी ही इनकी तादाद इतनी कर दी जाएगी कि हर पचास परिवार पर एक जनसेवा मित्र काम कर सके। उन्होंने कहा कि ये इन परिवारों की देखरेख भी करेंगे और उनकी चिंता भी करेंगे। सीएम शिवराज ने स्पष्ट किया कि देखरेख या चिंता के मायने किसी परिवार के बीमार को स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने से लेकर लोगों को राशन दिलाने तक की जिम्मेदारी पूरी करना है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश में इन जनसेवा मित्रों की संख्या 3 लाख से ज्यादा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन इससे जनता को सहायता पहुंचाने का सुकून युवाओं को मिलेगा। साथ प्रशासकीय कामों की समझ लेने के मौके के साथ हर माह मिलने वाले मानदेय का फायदा भी इन्हें होगा।

अब तक 9 हजार से अधिक जनसेवा मित्र नियुक्त

अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई सीएम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दो चरणों में अब तक 9 हजार से अधिक जनसेवा मित्र नियुक्त किए जा चुके हैं। जो प्रदेश के हर ब्लाॅक तक पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

प्रथम चरण में नियुक्त किए गए 4695 जनसेवा मित्र अपने कार्यकाल के 6 माह पूरे कर चुके हैं। इनको शुरूआत में 8 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था, जो अब बढाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अगले चरण में इसी अगस्त माह को इतने ही जनसेवा मित्र और नियुक्त किए गए हैं।