
Amit Shah Panel: शाह के पैनल में 13 सदस्य शामिल हैं, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग…
भारत के आर्थिक विकास में गिरावट की जो वजहें बताई जा रही हैं, उनमें नीतिगत अनिश्चितता तो है ही, वहीं…
यह नियुक्ति परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिबेक देबरॉय के निधन के बाद हुई है। 1 नवंबर 2024 को उनकी मृत्यु…
UPSC IES/ISS भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 47 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक और पात्र कैंडिडेट आधिकारिक…
India Economic Survey 2024-25 Full Document text Pdf: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया वित्त वर्ष 2024-25…
पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई दबे पांव बढ़ती चली गई…
Israel Hamas War में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद…
आरबीआइ, बैंकों और लघु वित्तीय कंपनियों में ग्राहक डेटा सुरक्षा की नियमित निगरानी करने में विफल रहा है।
आयात आधारित अर्थव्यवस्था में डालर के मुकाबले हमारी मुद्रा के अवमूल्यन ने आयातित कच्चे माल की कीमतें बहुत ऊंची कर…
चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करते हैं और इसे सफल…
जनतंत्र में सरकारें अपने संसाधनों का आबंटन लोकहित के मद्देनजर करती हैं।
भारत जैसे एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में अपने नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है।