
आर्मी की पैरा नेवी के मरीन कमांडोज (MARCOS) और एयरफोर्स के गरुण कमांडोज को रक्षा मंत्रालय द्वारा नवगठित AFSOD के…
इस कदम का उद्देश्य ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को हथियार और गोला-बारूद उत्पादन के क्षेत्र में ‘प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर’ बनाना है। वर्तमान…
सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से आसमानी हमले के खतरों से सुरक्षा देने की तैयारी में है। इसके…
Loksabha Elections 2019: दरअसल, जम्मू और कश्मीर के रहने वाले एक कार्यकर्ता रोहित चौधरी ने इस मसले पर आरटीआई दाखिल…
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3600 करोड़ रुपए का है।
सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल अर्जी में रक्षा और गृह मंत्रालय ने बताया कि ड्यूटी के दौरान जान…
सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा निर्माण कंपनी HAL इन दिनों वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। एचएएल के प्रमुख…
रक्षा मंत्री सीतारमण ने बताया कि शहीद की मां को पेंशन की सुविधा देने का मामला उनके संज्ञान में 1…
नरेंद्र मोदी की सरकार ने सशस्त्र बलों के जवानों के बच्चों को मिलने वाली शैक्षणिक रियायत को 10,000 रुपये तक…
2016 के आदेश के मुताबिक सशस्त्र बल सिविल सेवा के एक प्रधान निदेशक को ब्रिगेडियर बनाए जाने के बजाय एक…
भारत सरकार और दो जांच आयोगों का भले ही यह कहना हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1945 में…
पुनर्वास प्रशिक्षण पर सालाना 20 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। जांच कमिटी का गठन पिछले महीने किया गया था।