LIVE TV

मेवालाल चौधरी कौन हैं, क्या है उन पर भ्रष्टाचार का मामला ? | Mewalal Choudhary

Produced by Digvijay Singh

हाल ही में बिहार की नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बने मेवालाल (Mewalal Choudhary) ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है. मेवालाल ने आज ही ओहदे की ज़िम्मेदारियां संभाली थीं. बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के इल्ज़ामात चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

Parliament: Delhi Air Pollution- Modi के मौसम वाले बयान पर Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi ने क्या कहा
Parliament Winter Session : मोदी के मौसम वाले बयान पर Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi ने क्या कहा ?
Parliament WInter Session Opposition On Air Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा पर संसद में बवाल: विपक्ष ने पहना ऑक्सीजन मास्क,मोदी के ‘मौसम का मजा लीजिए’ पर तंज4 दिसंबर 2025। दिल्ली-एनसीआर का AQI फिर 450 के पार। सांस लेना मुश्किल। इसी बीच संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मकर द्वार के सामने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसद ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंचे और बड़ा सा बैनर थामे खड़े हो गए – “मौसम का मजा लीजिए”। ये तंज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर था, जिसे उन्होंने सत्र के पहले दिन कहा था।सोनिया गांधी ने पत्रकारों से कहा, “बच्चे तड़प रहे हैं, मुझे खुद अस्थमा है, बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ करे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुस्से में पूछा, “कौन सा मौसम का मजा लें? हर साल बयानबाजी होती है, ठोस कदम कोई नहीं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, सरकार अगर एक्शन ले तो हम साथ खड़े हैं।” मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, इमरान मसूद समेत दर्जनों सांसदों ने नारे लगाए और प्रदूषण पर तुरंत संसदीय चर्चा की मांग की। विपक्ष का कहना है – पराली, वाहन, फैक्ट्रियां, निर्माण सबके लिए पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाओ, बजट दो, सख्त कानून लाओ। सदन बार-बार स्थगित हुआ। मौसम की मार और राजनीति का धुआं दोनों साथ जल रहे हैं।… और पढ़ें
Putin India Visit: Vladimir Putin के स्वागत के लिए भारत तैयार, Europe ने PM Modi से की ये अपील!
Putin India Visit: Vladimir Putin के स्वागत के लिए भारत तैयार, Europe ने PM Modi से की ये अपील!
Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे… यह यूक्रेन युद्धशुरू होने के बाद उनकी पहली भारत की यात्रा है… ऐसा माना जा रहा है कि… पिछले कुछ दिनों में यूरोपीय देशों के कई दूतों और अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत सरकार से युद्ध खत्म करने के लिए… पुतिन पर दबाव डालने का आग्रह किया है…इंडियन एक्सप्रेस को इस बात की जानकारी मिली है कि… कई यूरोपीय देशों के दूतों और अधिकारियों द्वारा यह बात विनम्रतापूर्वक कही गई है…… और पढ़ें
Delhi MCD Bypoll Results BJP wins 7 out of 12 MCD seats Mohammad Imran AAP
Delhi MCD Bypoll Results: भाजपा को मोहम्मद इमरान ने पटका, केजरीवाल की पार्टी को भी लगा झटका!
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलाहै। कुल 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आप (AAP) को 3 सीटें मिलीं। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत चाँदनी महल वार्ड से हुई, जहाँ AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज कर दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। इस जीत के बाद इमरान का नाम अचानक से चर्चा का केंद्र बन गया है…… और पढ़ें
Parliament Winter Session: New Labour Codes पर 23 राज्यों की सहमति, पर विवाद बरकरार | Samwad
Parliament Winter Session: New Labour Codes पर 23 राज्यों की सहमति, पर विवाद बरकरार | Samwad
Parliament Winter Session : केंद्र सरकार अप्रैल 2026 से चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ारही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान 2021 में तैयार किए गए नियमों की फिर से समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों को दोबारा देखकर नोटिफ़ाई किया जाए। अब तक 23 राज्य इन कानूनों को आगे बढ़ाने पर सहमति दे चुके हैं, लेकिन चूंकि श्रम विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के नोटिफ़िकेशन के बाद ही ये लागू हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि नए नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। काम के घंटे 8 ही रहेंगे, लेकिन कर्मचारी चाहें तो अतिरिक्त कमाई के लिए ओवरटाइम कर सकेंगे। ग्रेच्युटी पाने के लिए पहले 5 साल की नौकरी ज़रूरी थी, अब 1 साल में भी पात्रता मिलेगी। हर कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर देना, 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना और महिलाओं को बराबर वेतन व अलग-अलग शिफ़्टों में काम का अवसर देना अनिवार्य होगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना परामर्श के ये बदलाव किए और इससे कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा होगा, न कि मज़दूरों को।देखिये ये इंटरव्यू… और पढ़ें
Parliament Winter Session : Rajnath Singh के विवादित बयान पर Congress का तीखा पलटवार | Day 3 Wrap
Parliament Winter Session | Day 3 Wrap: Rajnath Singh के विवादित बयान पर Congress का तीखा पलटवार
गुजरात के वडोदरा में 'सरदार सभा' को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि स्वतंत्रताके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसे रोक दिया। सिंह ने नेहरू पर पटेल की विरासत को दबाने का भी आरोप लगाया, जबकि मोदी सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर पटेल को सम्मान दिया। यह बयान 75 साल पुराने बाबरी विवाद को फिर से हवा दे रहा है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया।कांग्रेस ने इसे इतिहास से खिलवाड़ करार देते हुए जोरदार हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से कहा, “यह सब असली मुद्दों जैसे प्रदूषण, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की साजिश है। रोज नए झूठे मुद्दे खड़े किए जाते हैं ताकि जनता की समस्याएं दब जाएं।” उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे 'विभाजनकारी राजनीति' बताया। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, “मुझे राजनाथ सिंह से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को एकजुट किया। यह बयान नेहरू की स्मृति का अपमान है और बीजेपी का पुराना वोटबैंक गढ़ने का हथकंडा।” प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर भी इसे 'ऐतिहासिक तथ्यों का विकृतिकरण' करार दिया।अन्य कांग्रेसी नेताओं जैसे मणिकम टैगोर ने दस्तावेज मांगे, कहा कि नेहरू धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी फंड के खिलाफ थे। विपक्ष ने इसे 'झूठी नैरेटिव' बताते हुए संसद में बहस की मांग की। यह विवाद शीतकालीन सत्र के बीच चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां बीजेपी हिंदुत्व को मजबूत कर रही है।… और पढ़ें
Sanchar Sathi App विवाद पर सरकार का U turn, Loksabha में Scindia- Deepender Hooda आए आमने सामने
Sanchar Sathi App विवाद पर लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीपेंदर हुड्डा आपस में भिड़े
Parliament Winter Session 2025 : लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा (कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड) ने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियासे सवाल उठाया कि DoT के नए आदेश से सभी नए मोबाइल फोनों में “संचार साथी” ऐप को प्री-लोडेड अनिवार्य करने का मतलब क्या है? उन्होंने चिंता जताई कि भले ही ऐप को बाद में डिसेबल कर दिया जाए, पर सिस्टम लेवल पर प्री-लोड होने से कुछ फीचर्स बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, जिससे निजता (privacy) और स्नूपिंग का खतरा बना रहेगा।मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया कि संचार साथी ऐप और पोर्टल जन-भागीदारी से चलने वाली पहल है। इसके जरिए अब तक 1.5 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं, 26 लाख चोरी के हैंडसेट ट्रेस हुए, 7 लाख उपभोक्ताओं को वापस मिले और 41 लाख संदिग्ध कनेक्शन ब्लॉक हुए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐप तभी काम करेगा जब यूजर खुद रजिस्टर करेगा, अन्यथा यह निष्क्रिय रहेगा। इसे डिलीट भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्नूपिंग का कोई खतरा नहीं है और जनता के फीडबैक पर आदेश में बदलाव के लिए भी सरकार तैयार है।… और पढ़ें

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

shorts
SIR में लगे BLO की अब समस्याएं होंगी दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए जरूरी निर्देश
SIR में लगे BLO की अब समस्याएं होंगी दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए जरूरी निर्देश
विधिक समाचार12 min ago

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नाम की राजनीतिक पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस याचिका में बताया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग के लिए काम करने वाले कई बीएलओ (BLO) बहुत ज़्यादा काम के दबाव में रहते हैं।

सभी शॉर्ट्स देखें

अपडेट

वेबस्टोरी

Photogallery