Women Reservation Bill: तीन दिन पहले कांग्रेस नेतृत्व ने अपने राज्य स्तरीय ओबीसी विभागों के प्रमुखों को विचार-मंथन सत्र के लिए दिल्ली बुलाया था. उनके लिए संकेत साफ़ था. “संदेश का प्रचार” करने के अलावा कि पार्टी अब ओबीसी के लिए दृढ़ता से बोल रही है, उन्हें धन और शक्ति के मामले में ओबीसी हिस्सेदारी पर जिला-स्तरीय डेटा संकलित करना होगा – जैसे कि कृषि भूमि, सरकारी अनुबंध, बैंकों से ऋण तक पहुंच, प्रतिनिधित्व निजी शिक्षण संस्थानों और उद्यम विकास में।
इस बिल(women reservation) से संबंधित संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर करीब आठ घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा(lok sabha) ने 2 के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी। सदन में कांग्रेस(congress), सपा(samajwadi party), द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस(tmc) समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक(women reservation bill) का समर्थन किया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी(asaduddin owaisi) के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने विधेयक का विरोध किया। सदन में ओवैसी(asaduddin owaisi) समेत एआईएमआईएम के दो सदस्य हैं।
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