क्यों रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं अपनाना चाहती भारत की सरकार?

पत्र में कहा गया है कि यह उन जजों को डराने की एक खुली कोशिश है जो समाज के एक खास हिस्से की सोच और पॉलिटिकल उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया गया, तो यह हमारे लोकतंत्र और ज्यूडिशियरी की आज़ादी की जड़ों को ही खत्म कर देगा।