सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा िक आप लोगों ने नोटबंदी की पॉलिसी कब बनाई थी, क्या यह पॉलिसी गोपनीय रखी गई थीं? साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि जब केंद्र सरकार ने प्रतिदिन 24000 रुपए निकालने की इजाज़त दी है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो
रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या बैंक से पैसे निकालने की एक न्यूनतम सीमा तय हो सकती है जो पूरे देश में लागू हो और कोई भेदभाव न रहे और क्या पैसे जमा करवाने के लिए भी कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। वहीं नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और 10-15 दिनों में समस्या खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। उन्होेंने कहा कि लोगों के बीच में असंतोष की वजह से किए गए प्रदर्शन का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां उसका मुद्दा बना रही हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।
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